काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएर फुटबल गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका नेपालका फुटबल क्लबलाई प्राइभेट लिमिटेडमा लैजान पहल थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर गैरनाफामुलक रुपमा सञ्चालित नेपालका अधिकांश फुटबल क्लबलाई नीजि रुपमा पनि सञ्चालन गर्न पाउने गरि एन्फाले पहल थालेको हो ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को नियमावली अनुसार नेपालका अधिकांश सामुदायिक क्लबलाई प्रालीमा लैजान एन्फाले छलफल प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ ।
नेपालका शीर्ष डिभिजन सहित घरेलु फुटबलका अधिकांश क्लब सामुदायिक क्लबको रुपमा दर्ता छन् । सामुदायिक क्लबले फुटबलसंगै अन्य सामाजिक गतिविधि समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
एएफसीको नियमावली अनुसार फुटबल क्लबको उद्धेश्य फुटबलसंग सम्बन्धित गतिविधिमात्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘एएफसीले गाइडलाईन अनुसार फुटबल क्लबको उद्धेश्यमा फुटबल खेल्ने बाहेक अन्य गर्न पाईदैन ।’ एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पाले खेलपाटीसंग भने, ‘फुटलब क्लबको विधानमा फुटबल गतिविधि बाहेक अरु गर्न पाईएन । त्यसैले फुटबलको छुट्टै संस्था हुनुपर्नेछ ।’
‘लेखापरिक्षणमा समेत आम्दानी र खर्च समेत फुटबल सम्बन्धित मात्र हुनुपर्नेछ । अब क्लबहरुले विधान संशोधन गरेर फुटबलको रुपमा मात्र दर्ता गर्न पर्ने देखिएको छ । यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको क्लबलाई नीजि रुपमा सञ्चालन गर्नेनै हो ।’ शेर्पाले भने ।
एन्फाले घरेलु फुटबलमा एएफसी क्लब लाईसेन्सिङ कार्यान्वयन गर्दैछ । भर्खरैमात्र विभागीय टिम आर्मी एएफसी लाईसेन्स प्राप्त गर्ने पहिलो क्लब बनेको छ । एन्फाले यस वर्षदेखि सबै ए डिभिजन क्लबमा एन्फाको क्लब लाईसेन्स लागु गर्दैछ ।
नेपालका अधिकांश फुटबल क्लब समुदायमा आधारित छन् । क्लबको मुख्य आम्दानीको स्रोत समुदायबाट उठ्ने चन्दामा निर्भर छ । एएफसीले फुटबल क्लबलाई पुर्ण रुपमा ब्यवसायीक बनाउने उद्धेश्यले एएफसी क्लब लाईसेन्स लागु गरेको छ । तर पुर्वाधार अभावमा नेपालका अधिकांश फुटबल क्लब एएफसीको लाईसेन्स प्राप्त गर्न बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
फुटबललाई थप व्यवस्थित र ब्यवसायीक बनाउन एएफसीले क्लबलाई नीजि रुपमा सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै आएको छ । तर समुदायमा आधारित नेपालका फुटबल क्लबलाई नीजि रुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न समस्या देखिन्छ । सोही अनुसार एन्फाले शीर्ष डिभिजनका क्लबलाई प्राइभेट लिमिटेडमा जान मिल्ने गरि गृहकार्य अघि बढाएको हो । एन्फाले सामाजिक क्लबको स्वामित्व नीजि रुपमा हस्तान्तरण हुने गरि छलफल प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।
‘अब क्लब प्राइभेट लिमिटेडमा जान पाईन्छ । त्यही नाममा गएपनि हुन्छ । नाम परिवर्तन गरेपनि हुन्छ । तर स्वामित्व सोही क्लबको हुन्छ ।’ शेर्पाले भने, ‘क्लबहरु नाफा र गैरनाफामुलक दुवै तरिकाले जान सक्छन् । तर फुटबल मात्र खेल्ने उद्धेश्यले छुट्टै क्लब दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एन्फाले गत हप्तामात्र ए डिभिजनका क्लबहरुसंग छलफल गर्दै सामुदायिक रुपमा सञ्चालित क्लबलाई प्रालीमा लैजान सुझाएको थियो । क्लबले चाहेको खण्डमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर नीजि रुपमा समेत क्लब सञ्चालन गर्न मिल्ने एन्फाको प्रष्टिकरण थियो ।
एएफसीको बाध्यात्मक निर्देशन र एन्फाको सहजीकरणबाट नेपालका ए डिभिजन क्लब समेत प्रालीमा जान तयार देखिएका छन् ।
मछिन्द्र क्लबका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठले ढिलै भएपनि एन्फाले गर्नपर्ने चिज अघि बढाएको बताउँछन् । ‘क्लबलाई प्रालीमा लैजाने एकदम राम्रो कुरा हो । गर्नपर्ने चिजनै यही हो ।’ उनी भन्छन्, ‘मछिन्द्रले यसअघि समेत यसको अभ्यास गरिसकेको छ ।’
मछिन्द्रलाई गत वर्ष लिग च्याम्पियन बनाएका श्रेष्ठले फुटबल क्लब नीजि रुपमा सञ्चालित हुदाँ विस्तारै नतिजा आउने बताउँछन् ।
‘यो सुरुवात हो । एकैचोटी नतिजा आउँदैन । विस्तारै नतिजा आउँछ ।’ उनले भने, ‘प्रालीमा भए फुटबलमा खर्च गर्ने मात्र हैन, कमाउने पनि सोचिन्छ । फुटबलको ब्यवसायीकरण भनेकै यही हो ।’
‘खेलाडीमात्र ब्यवसायीक भएर भएन । क्लब पनि ब्यवसायीक भए पो फुटबल टिक्छ ।’ उनले भने ।
घरेलु लिग फुटबल खेल्ने अधिकांश शीर्ष डिभिजनका क्लबको मुख्य आम्दानीको स्रोत एन्फाको तयारी खर्च, प्रायोजक रकम र चन्दा हो । लिग उपाधि जित्ने क्लब समेत घाटामा जाने यथार्थ घरेलु फुटबलमा यथावत छ ।
थ्री स्टार क्लबका अध्यक्ष अरुणमान जोशी एएफसीको निर्देशन अनुसार छलफल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प क्लबसंग नरहेको बताउँछन् ।
‘संस्थागत हिसाबले एफसीले दिएको मापदण्ड अनुसार क्लबलाई लैजान पर्छ । सामुदायिक क्लबलाई कसरी नीजी रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती छ ।’ उनले भने ।
‘एएफसीको फुटबल गतिविधिमात्र छुट्टै हुन पर्यो भन्ने छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा क्लबसंग छलफल गर्नुपर्नेछ । एएफसीको मापदण्ड पुरा हुने गरि मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयास भईरहेको छ ।’ जोशीले खेलपाटीसंग भने ।
‘इतिहासको गौरवलाई समेत निरन्तरता दिन गरि क्लबलाई अलग्गै रुपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले भने ।
