काठमाडौं । अपराधबारे कानुनमा एउटा चल्तीको वाक्य छ, कानुनले गर भनेको कुरा नगर्ने, नगर भनेको कुरा गर्नु अपराध हो ।
जब कानुनमै नभएको अपराध हुन्छ, अपराधले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्छ ।
२०६० को दशकमा नेपाल फुटबलमा भएको खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) को प्रकरण यस्तै अपराध बन्यो । कानुनको अभावमा अपराधमा संलग्न खेलाडीले उन्मुक्ति मात्र पाएनन्, सरकारले दायर गरेको मुद्धानै गलत रहेको अदालतको निष्कर्षले देखाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसै साता म्याच फिक्सिङ प्रकरणको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
अदालतको फैसला र पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसंगै धेरैले खेलाडी निर्दोष रहेको र फिक्सिङ नगरेको रुपमा बुझेका छन् । फैसला लगत्तै खेलाडीले आफु निर्दोष रहेको दाबी सहित अन्तराष्ट्रिय फुटबलमा फर्कने चाहना व्यक्त गरेका थिए । यस प्रकरणमा आम मानिसको बुझाई र खेलाडीको दाबी अपुरो मात्र हैन, गलत देखिन्छ ।
अदालतको फैसलाको निष्कर्ष छ, म्याच फिक्सिङका सन्दर्भमा सरकारले दायर गरेको राज्य विप्लवको मुद्धामा कानुन आकर्षित हुने देखिएन । अर्थात म्याच फिक्सिङका सन्दर्भमा ६ जना खेलाडीलाई सरकारले लगाएको राज्य विप्लवको कानुन आकर्षित हुदैन । खेलाडीले राज्य विप्लपको अपराध गरेका हैनन् ।
अदालतले अपराध अनुसार कानुननै नलाग्ने भएपछि घटनाको तथ्यमा प्रवेश गर्न आवश्यकनै नरहेको ठहर गर्यो । म्याच फिक्सिङलाई सरकारले जसरी राज्य विप्लपको मुद्दा लगाएको थियो, त्यो मुद्दानै गलत देखिन्छ । म्याच फिक्सिङलाई राज्य विप्लव मान्न नसकिने अदालतले ठहर गरेको छ ।
फिक्सिङ हो वा हैन ?
खेलाडीले फिक्सिङ गरेको हो वा हैन भन्ने बिषयमा अदालत प्रवेशनै गरेन । कसुरनै गलत भएपछि तथ्यमा प्रवेश गर्न नपर्ने अदालतको ठहर छ । अदालतले सामान्य रुपमा राज्यले खेलाडीमाथि लगाएको अपराध सम्बन्धि कानुन सही हो वा हैन भन्ने विषयमा मात्र हेरेको देखिन्छ ।
अदालतको एक अधिकारीका अनुसार म्याच फिक्सिङ, राज्य विप्लव हो वा हैन भन्ने बिषय विश्लेषण हुन चाँही सक्थ्यो । तर मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ५१ ले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्र हित प्रतिकुलको कार्य भनेर ब्याख्या गरेपछि अदालतले थप विषयमा प्रवेश गर्न चाहेन ।
घटना भएको समय २०६६ सालदेखि २०६९ सालसम्म म्याच फिक्सिङ सम्बन्धि कानुन समेत नभएको र २०७४ मा आएको मुलुकी संहिताले म्याच फिक्सिङलाई राज्य विप्लव नभएर छुट्टै अपराधको रुपमा ब्याख्या गरेपछि कानुन अघिको घटनामा अपराध गरेको ठहर नहुने अदालतको फैसलाले बताएको छ ।
‘घटना भएपछि बनेको कानुनले अपराधलाई सजाय दिन मिल्दैन । त्यही कारण खेलाडीले अपराध गरेको भएपनि कानुनको अभावमा सफाई पाएको देखिन्छ ।’ अदालतका एक अधिकारीले खेलपाटीसंग भने ।
अन्जन केसी र रितेश थापा तथा तीनका आफन्तले विभिन्न माध्यमबाट विदेशबाट पठाएको रकम बुझेको प्रमाणित छ । विदेशबाट आएको अवैधानिक पैसामा सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट कारबाही हुने ठाउँ थियो । सरकारी दायित्व बहन गर्ने व्यक्ति भएका कारण अख्तियारबाट समेत कारबाही गर्न मिल्थ्यो । तर तत्कालिन सरकार पक्षले खेलाडीमाथि मुद्दा राज्य विप्लवको लगाए ।
ती अधिकारीले भने, ‘मुद्दा दायर भएको दुई महिना नहुदै कानुनलेनै म्याच फिक्सिङ भनेको छुट्टै अपराध भनेर परिभाषित गरिदियो । त्यस कारण घटनामा संलग्नलाई दण्डित गर्ने ठाउँ रहेन ।’
अदालतको पूर्ण पाठ हेर्दा कानुनको अभावमा खेलाडीले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ भने खेलाडीको आर्थिक क्रियाकलाप र अनुशासनको बिषयमा अदालत मौन बसेको छ ।
अदालतले घटनालाई सही काम नगरेको ठहर गरेको छ । अदालतमा उपस्थित भएर घटनामा संलग्न आरोपित र तिनीहरुका आफन्तले पैसा लिएको स्विकार गरेपछि घटना प्रमाणितनै देखिन्छ । तर कानुनको अभाव र गलत मुद्धा दायर गर्दा आरोपितले उन्मुक्ति पाएको अदालतको पूर्ण पाठले देखाउँछ ।
योसंगै २०७२ साल असोज २७ गतेबाट तत्कालिन राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापा सहित उप कप्तान सन्दीप राई, रितेश थापा, विकाशसिंह क्षेत्री, अन्जन केसी र फिजियो डेजिब थापाबिरुद्ध चलेको म्याच फिक्सिङको मुद्दाले बिट मारेको छ ।
खेलाडीले आफुले म्याच फिक्सिङमा सफाई पाएको जिकिर सहित अन्तराष्ट्रिय निकाय फिफा र एएफसीबाट फुकुवा गरिदिन अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
फिक्सिङको आरोपमा खेलाडीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन एन्फाले पहल गर्ला ? यस सम्बन्धि सामाग्री भोलिको अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौ ।
