काठमाडौं । भक्तबहादुर ढकालले सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यवहाक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद विभाग महाशाखा प्रमुख रहेका ढकाललाई मन्त्रालयले परिषद्को कार्यवहाकको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
ढकाल आफै भने परिषद्को कार्यबहाक जिम्मेवारीमा जान चाहदैन थिए । उनले मन्त्री र सचिवसंग परिषद् नपठाउन आग्रह समेत गरेका थिए ।
परिषद्कै सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको राय थियो । तर परिषद्को कार्यकारी प्रमुख रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयलाई कार्यवहाक तोक्नुपर्ने दबाब थियो । ढकालको अनुनय र आग्रहलाई मन्त्री र सचिवले मानेनन् ।
परिषद्को सदस्य सचिव नेपाली खेलकुदको लोभलाग्दो पद हो । सदस्य सचिवको नियुक्ति पाउन सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्तामा हानाथापनै हुने गर्छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले सत्तारुढ दलमा शीर्ष नेताका दैलोमा आकांक्षीको भिड लाग्ने गर्छ ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसंगै सदस्य सचिव रमेश सिलवाल सहितका परिषद्का पदाधिकारी पदमुक्त भए । ऐन अनुसार नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिएको छ । रिक्त स्थानमा मन्त्रालयले संघीय निजामति सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कार्यवहाक तोक्ने ऐनमा ब्यवस्था छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
भर्खरै मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका ढकाल शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट आएका हुन् । नेपाल सरकारका सह–सचिव स्तरका कर्मचारी ढकाल निजामती करियरको अन्तिम समयतिर छन् । पश्चिम नेपालको सुर्खेत स्थायी घर भएका ढकाल बर्ष दिनमा अवकासमा जादैछन् । निजामती करियरको अधिकांश समय ढकालले मोफसलमै बिताए । विवाद र जोखिमबाट टाढै बस्न रुचाउने स्वभावका ढकाललाई करियरको अन्तिम समयतिर परिषद्को कार्यवहाकको जिम्मेवारी आईलागेको छ । उनलाई यही कार्यवहाक ‘गलपासो’ जस्तो बनेको छ ।
यसका केही खास कारण छन् । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा बर्षभरीको हिसाब किताब ‘क्लियर’ गर्नुपर्ने चाप छ । परिषद्ले चालू आर्थिक बर्षमा १३ औं साग खेलकुद आयोजना गर्यो । पूर्वाधार र आयोजनाको ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । स्विकृतीका लागि आएका फाईलहरु अध्ययनको क्रममा छन् । असार मसान्त सकिन हप्ता दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थमा ठुला आर्थिक दायित्वको जोखिम उठाउन सरकारका कुनैपनि कर्मचारी तयार हुदैनन् । यस्तो अवस्थामा ढकालले कार्यवहाकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
परिषद्को सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्तिको पद हो । परिषद्का प्राय आर्थिक क्रियाकलापमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गर्छ । राजनीतिक नियुक्ति आएका व्यक्तिले उजुरी, आरोप र अख्तियार ‘फेस’ गर्न सक्छ । तर कर्मचारी स्तरका ब्यक्ति यस्तो जोखिम उठाउन चाहैनन्, हिड्न चाहदैनन् । जिम्मेवारीमा खरो रुपमा नउत्रदा असक्षमको आरोप लाग्ने डर, अघि बढौ अख्तियार धाउनुपर्ने क्रास । निजामती करियरको उत्तरार्धमा रहेका ढकाललाई कार्यवहकको जिम्मेवारी ‘गलपासो’ बनेको छ ।
