पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
By हिम बिक्रम केसीबिहिबार, मंसिर ९, २०७८
ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिगको सम्पूर्ण तयारी सकिएको जनाएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेर राखेपका ५ जना बोर्ड सदस्यले स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका हुन् ।
जावलाखेलले पछिल्लो सिजन लिगको छैटौं स्थानमा रह्यो । उपाधिको होडमा नरहेको जावलाखेलेको नतिजालाई धेरैले उपलब्धिपूर्णनै माने ।
ललितपुरको पुरानो क्लब फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्डोल आसन्न लिगमा त्यही रेलिगेशनबाट माथि उठ्न कोशिश गर्नेछ । यसको लक्ष्य यस सिजन रेलिगेशनबाट बच्ने र सके जति माथि उक्लिने हो । त्यो भनेको चौथों स्थानसम्म पुग्ने हो ।
खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्ती स्तरीय निर्णय अनुसार राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यसँग स्पष्टिकरण माग गरेका हुन् ।
यसअघि लिगको टिकट मुल्य धेरै राखिएको भन्दै एन्फाको आलोचना भएको थियो । एन्फाले यस पटक टिकटको मुल्यमा कटौती गरेको छ ।
सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सिलवालले अदालतसँग अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
पोखराको रंगशालालाई आफ्नो घरेलु मैदान बनाउने निर्णय गरेको मनाङले आसन्न ए डिभिजन लिगका खेलहरु पोखरा रंगशालामा खेल्न चाहेको हो ।
एएफसीले एन्फालाई सी र बी लाइसेन्सको कोर्स निर्माणदेखि प्रशिक्षण तथा लाइसेन्स प्रदान गर्नका लागि मान्यता दिएको हो ।
राखेपका बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने गत बुधबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकको एजेण्डा रहेको थियो ।
