काठमाडौं । राखेप सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रमेशकुमार सिलवालले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सिलवालले अदालतसँग अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
‘उनीहरुले पदमुक्त गरेर जुन पत्र दिएका थिए, त्यसमा बर्खास्तीको कारण उल्लेख छैन ।’ सिलवालले खेलपाटीसँग भने, ‘किन गरियो, कसो गरियो भनेर उल्लेख छैन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार जानकारी गराईएको भन्ने व्यहोरा छ । यसको विरुद्धमा अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको छु ।’
सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरुको विवादले निवेदन दर्ता गर्न ढिला भएपनि बिहीबार निवेदन दर्ता भएको सिलवालले बताए ।
‘हरेकको सम्मानमा ठेस पुग्छ । म बुझ्ने मान्छेनै थिए । सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा डाकेर सहयोग गर्न पर्यो भनेको भए राजीनामा दिन्थे । काम गर्न नसकेको, काम नगरेको, क्षमता नभएको भनेर जसरी पदमुक्त गरिएको छ । यो गैरकानुनी लागेर अदालत गएको हो ।’ सिलवालले भने ।
गत कात्तिक १ गते सरकारले राखेपको सदस्य सचिवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै सदस्य सचिवबाट सिलवाललाई हटाउने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिलवाललाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । ऐन परिवर्तन भएपछि सिलवाललाई दोस्रो पटक ओली सरकारले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
