पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालतले राखेपका बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार प्राप्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले मंसिर ३ गते राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अर्को साता बोलाएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मंसिर ३ गते परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका ९ जना बोर्ड सदस्यको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी रहेको निष्कर्श सहित राखेपका ५ जना बोर्ड सदस्यले उच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

बोर्ड सदस्यहरु सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

राखेपका ६ जना बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

खेलकुद मन्त्री गहतराजले एक तिहाई सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि खेलकुद विकास र विस्तारमा उदासिन देखिएको, बोर्ड सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्था नदेखिएको र राखेपको हितमा योगदान पुर्याएको अवस्था नदेखिएको कारण देखाउँदै बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

मन्त्री गहतराजले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्व सरकारका विभागीय मन्त्री विश्वकर्माले विज्ञको रुपमा मनोनित गरेका रिम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय सघबाट मनोनित रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा मनोनित गोपाल खनाल तथा शाहसीक, परम्परागत तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा मनोनित गोबिन्द भट्टराई स्पष्टिकरण सोध्दै पदमुक्त गरेका थिए ।

अदालतको आदेशसँगै राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्य पूर्ववत अवस्थामा रहनेछन् ।

देउवा सरकारले कात्तिक १ गते राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई समेत पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवालले समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।