काठमाडौं ।
राखेपका बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने गत बुधबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकको एजेण्डा रहेको थियो ।
तर बैठकले बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने एजेण्डामा कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
बरु बैठकले मन्त्रालयमा सचिव आउन ढिला हुने देखिएपछि कार्यवहाक सचिव कमल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा राखेप सदस्य सचिवको सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भयो ।
कात्तिक १ गते राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पदमुक्त गरेपछि राखेप कार्यकारी विहीन अवस्थामा थियो । मन्त्रालयले गत मंगलबार मात्र विष्णुराज ढकाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ ।
खेलकुद मन्त्रालयको शाख बढाउने प्रतिबद्धता सहित जिम्मेवारी सम्हालेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेकाे छ ।
तत्कालिन सचिव केदार न्यौपाने असोज १२ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा गएपछि मन्त्रालय सचिव विहीन छ । सचिव नभएपछि मन्त्री गहतराजले आफ्नो गति र चाहाना अनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।
मन्त्री गहतराजलाई मन्त्रालयमा सचिव नहुनुको तनाव एकातिर छ भने अहिलेको मुख्य प्रतिपक्षी दल एमालेले नियुक्ति गरेका राखेपमा भरेका सदस्य सचिव सहितका पदाधिकारी फाल्ने तनाव अर्कोतिर छ ।
राखेपका सदस्य सचिवलाई त प्रक्रिया अनुसार स्पष्टिकरण सोधेर पदमुक्तको निर्णय भैसकेको छ । सोही अनुसार नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया समेत सुरु भैसकेको छ ।
मुख्य तनाव मन्त्रीलाई राखेपको बोर्ड सदस्यको देखिएको छ ।
सबै बोर्ड सदस्य एमालेबाट मनोनित भएर आएका छन् । एमाले, अझ भनौं केपी ओलीको स्कुलिङबाट आएका संँग काम गर्न नसकिने विषयमा गहतराज ‘क्लियर’ रहेको बताउँछन् ।
सदस्य सचिव पदमुक्त गर्ने निर्णय लगत्तै केही पत्रकारसँग भेट गरि गहतराजले भनिहाले, ‘राखेपका बोर्ड सदस्यको राजीनामा पर्खिएर बसेको छु ।’
अर्थात फरक राजनीतिक कार्सबाट नयाँ सरकार बनेकाले तत्कालिन सरकारबाट मनोनित सदस्यले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ ।
गहतराजले अझ प्रस्ट रुपमा भने, ‘नयाँ सरकारले आउने बित्तिकै राखेप सदस्य सचिवले राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । सदस्य सचिवले नैतिक बल प्रकट गर्नुभएन । त्यसैले उहाँलाई हटाउनुको विकल्प थिएन ।’
उनले त्यही भाषा बोर्ड सदस्यको हकमा समेत दोहो¥याए, ‘जुन राजनीतिक कोर्सबाट बोर्ड सदस्य आउनु भएको छ । त्यही अहिले मिल्दैन । राजनीतिक अवस्था समेत फरक छ । उहाँहरुले राजीनामा दिनुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ ।’
मन्त्री गहतराजले सार्वजनीक रुपमै बोर्ड सदस्यको राजीनमा मागेको १० दिन बित्यो । तर कुनैपनि बोर्ड सदस्यले राजीनामा दिएका छैनन् । राजीनामा पत्र बोकेर मन्त्रालय गएका छैनन् ।
बोर्ड सदस्यलेनै अटेर गरेपछि बुधबार स्पष्टिकरण सोध्ने विषयमा मन्त्री गहतराजले छलफल गरे । तर सदस्यलाई के भनेर स्पष्टिकरण सोध्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा अलमल देखिन्छ ।
एमालेकै सरकारले मनोनित गरेपनि धेरै बोर्ड सदस्य विगत डेढ वर्ष बेकाम भएर बसेका छन् । अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमका बीच बोर्ड सदस्यलाई जिम्मेवार विहीन बनाएर राखियो ।
न खेलकुद चल्यो, न बोर्ड सदस्यले काम गर्न पाए ।
नीति नियम बनाउनेदेखि कार्यान्वनय गर्न पनि राखेपकै बोर्ड बैठक बसेन । कार्यकारीमै गएका बोर्ड सदस्यले पनि कामै गर्न पाएनन् । सदस्य सचिवको एकलकाँटे स्वभावले बोर्ड सदस्यमात्र हैन, कार्यकारी सदस्यनै हरेक निर्णयको नऔपचारिक साक्षीमात्र बसे ।
नयाँ सरकार बनेपछि अधिकांश बोर्ड सदस्य आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर सशंकित छन् । विभागीय मन्त्रीले स्पष्ट रुपमा सार्वजनीक रुपमा मार्गप्रसस्त गर्न अनुरोध गरेपछि बोर्ड सदस्यले राजीनामा दिएका छैनन् ।
बोर्ड सदस्यनै टसमस नभएपछि मन्त्रालय आफै बिलखबन्दमा परेको छ । विगत डेढ वर्षदेखि जिम्मेवारी विहीन बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरणमा सोध्ने विषय मन्त्रालयसँग छैन ।
न त नैतिक रुपमा बोर्ड सदस्य पद त्याग गर्न तयार देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा मुख्य तीन आधारमा सदस्य हटाउन सकिने प्रावधान छ ।
एक, सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेमा ।
दुई, परिषद्को हित विपरीत कुनै काम गरेमा ।
तीन, पद अनुरुपको आचरण नगरेमा ।
अब कुनै पनि जिम्मेवारी नपाएका बोर्ड सदस्यलाई उल्लेखित कुनैपनि प्रावधानमा आकर्षित गर्न सकिने आधार मन्त्रालयसँग देखिदैन ।
स्पष्टिकरण सोधेरै पदमुक्त गर्दा कुनै सदस्य अदालत गएको खण्डमा विषय थप जटिल बन्ने डर मन्त्रालयलाई छ ।
कुनै बोर्ड सदस्यले अदालतबाट मुद्धा जितेर आएको खण्डमा मन्त्री गहतराजको डेढ वर्षको कार्यकाल यिनै बोर्ड सदस्यसँगको संघर्षमै बित्ने देखिन्छ ।
न बोर्ड सदस्यहरु राजीनामा दिने, न आफै फाल्न सकिने अवस्थामा खेलकुद मन्त्री रहेका छन् ।
विषय निकै जटिल बन्दै जाने देखिएपछि गत बुधबार खेलकुद मन्त्री गहतराजले बोर्ड सदस्यको हकमा कुनै कानुनी कदम चालेनन् ।
नम्र प्रस्तुतीमा देखिने तर हक्की स्वभावका गहतराज यसै रोकिने अवस्था भने छैनन् ।
मन्त्रीले गहतराज एक पटक सबै बोर्ड सदस्यसँग सामुहिक छलफल गर्न चाहेका छन् ।
‘सायद तिहार लगत्तै सबै बोर्ड सदस्य सहितको बैठक बस्नेछ । अनौपचारिक रुपमा भन्दा प्रत्यक्ष रुपमै भेटेर सबै बोर्ड सदस्यलाई राजीनामा माग्ने तयारी छ ।’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि पनि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा नआएको खण्डमा कानुनी रुपमा अघि बढ्ने मन्त्रीको योजना छ ।’
एमालेका तत्कालिन मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माबाट मनोनित :
खेलकुद विज्ञबाट : इन्दिरा निरौला र रिम रानाभाट ।
खेल संघबाट : सन्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी (राजीनामा), सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका नगरकोटी ।
पर्वतीय खेलकुद महासंघका प्रतिनिधि : गोबिन्द भट्टराई ।
केपी ओली नेतृत्व सरकारको मन्त्रीपरिषद्बारा मनाेनित : हरी खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्रबिक्रम लाखे, राजेशकुमार गुरुङ, सुमित्रा चौधरी, मोहम्मद शाहिल शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्रवदना राई ।
