काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।
खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्ती स्तरीय निर्णय अनुसार राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यसँग स्पष्टिकरण माग गरेका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राखेपको बोर्ड बैठक राख्न सदस्यले भुमिका नखेलेको भन्दै स्पष्टिकरण दिन भनिएको छ ।
मन्त्री गहतराजले ऐन अनुसार राखेपको अध्यक्षको हैसियतमा नियुक्त गरिएका सदस्यसँग स्पष्टिकरण मागेका छन् ।
मन्त्री गहतराजले खेलकुद संघबाट मनोनित भएका रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी तथा बिज्ञको रुपमा मनोनित इन्दिरा निरौला, रिम रानाभाटसँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन् ।
यस्तै उधोग वाणिज्य महासंघबाट मनोनित गोपाल खनाल तथा शाहसीक, परम्परागत तथा पर्यटकीय खेलकुदबाट मनोनित गोबिन्द भट्टराईसँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन् ।
उल्लेखित सबै बोर्ड सदस्यलाई तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले बोर्ड सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।
सरकारले कात्तिक १ गते राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पदबाट मुक्त गरेको थियो । सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले सिलवाललाई पदमुक्त गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय विरुद्ध सिलवालले कात्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । उनले सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर सहित अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
सिलवाललाई पदमुक्त हुने निर्णय गरे लगत्तै खेलकुद मन्त्री गहतराजले राखेपका बोर्ड सदस्यले राजीनामा दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
उनले वर्तमान सरकार फरक राजनीतिक कोर्सबाट निमार्ण भएको उल्लेख गर्दै बोर्ड सदस्यको राजीनामा पर्खिएर बसेको बताएका थिए ।
तर खेलकुद मन्त्रीको आग्रह अनुसार कुनै बोर्ड सदस्यले राजीनामा दिएनन् ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट मनोनित भएपनि बोर्ड सदस्यले पछिल्लो डेढ वर्ष कुनै जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । राजनीतिक अस्थिरतासँगै फेरिने मन्त्री र सदस्य सचिवको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट बोर्ड सदस्य जिम्मेवारी विहीन हुदै बसेका थिए ।
सरकार परिवर्तनसँगै बोर्ड सदस्यको भविष्य अन्यौलमा परेको थियो । वर्तमान सरकारले राखेपमा मनोनित बोर्ड सदस्यलाई हटाएर आफु अनुकुलका सदस्यलाई नियुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ ।
परिषदको अध्यक्षको हैसियतले मनोनित बोर्ड सदस्यसँग स्पष्टिकरण माग गरेपनि मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित सदस्यको विषयमा सरकार मौन बसेको देखिन्छ । मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित बोर्ड सदस्यको हकमा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय अघि खेलकुद मन्त्री गहतराजले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए । देउवासँगको छलफलपछि गहतराज अघि बढेका हुन् ।
