राखेपको कार्यकारी अधिकार पोखरेललाई 

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी सदस्य सचिवको रुपमा कमल प्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारको बैठकको निर्णय अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राखेपको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार सहितको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सह–सचिव पोखरेललाई दिएका हुन् । 

मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारको बैठकले राखेपको सदस्य सचिवको अनुपस्थितीमा निजले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्को अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने निर्णय भएको थियो । 

सोही अनुसार सदस्य सचिवको अनुपस्थितीमा पोखरेललाई प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राखेपको सदस्य सचिवको विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेसँगै सिंगो खेलकुद प्रभावित बनेको थियो । सदस्य सचिव नहुदा राखेपको सम्पुर्ण आर्थिक तथा प्रशासनीक काम रोकिएको थियो । 

सरकारले खेलकुदमा देखिएको गतिरोध हटाउन मन्त्रीपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर राखेपको कार्यवहाकको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सह–सचिवलाई पोखरेललाई दिएको हो । 

नयाँ सरकार आएसँगै पदमुक्त गरिएका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल अदालत गएसँगै राखेपमा विवाद सिर्जना भएको थियो ।

सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने-नदिने सन्दर्भमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितीमा राख्न भनेको थियो । 

अदालतमा परेको रिट समेत एक पछि अर्को गर्दै सर्दै गएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कार्यकारी अधिकार सहित पोखरेलले खेलकुदका आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछन् ।