काठमाडौं । यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्भावना टर्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सदस्य सचिवको विवाद र कोभिडको बढ्दो लहरका कारण यस वर्ष समेत नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना प्रभावित हुने देखिएको हो ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद तत्कालिन मध्यपश्चिम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा २०७५ सालमा सञ्चालन भएको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्य सहित सुरु गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद २०७७ मा आयोजना गर्नुपर्ने थियो । तर विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै सुरु भएको सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यको विवादले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद यस वर्ष हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
‘राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सामान्यतया सय दिनको समय आवश्यक पर्छ । सरकारले नऔपचारिक रुपमा फागुनमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेको थियो । तर तयार हेर्दा निर्धारित समयमा प्रतियोगिता हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।’ राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख मधुसुदन बस्नेत भन्छन् ।
नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि फागुनमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने गरि तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । सदस्य सचिवको विवाद अदालत छिरेपछि राखेपको सम्पुर्ण काम कारबाही प्रभावित बनेको छ ।
पदमुक्त गरिएको सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितीमा राख्न अदालतले आदेश दिएसँगै घरेलु खेलकुदका गतिविधि प्रभावित छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको विषयमा निर्णय गर्न राखेपको बोर्ड बैठक तत्काल बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
राखेप सदस्य सचिव मात्र हैन, बोर्ड सदस्यको विवाद समेत अदालतमा विचाराधीन छ । सदस्य सचिव सम्बन्धि मुद्धामा अदालतले माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश हुने खेल र छनोट प्रक्रिया तथा गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदका भौतिक पुर्वाधारको काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
‘सरकारले निर्णय गरेरै अघि बढेको अवस्थामा प्रतियोगिता नहुने त हैन । तर तयारीका हिसाबले यस वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।’ बस्नेतले खेलपाटीसँग भने ।
संघीय मन्त्रालयले सातै वटा प्रदेशसँग प्रदेश प्रतियोगिता र राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनोटमा गर्न सकिने समन्वयको सन्दर्भमा छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर घरेलु खेलकुदको कार्यकारी प्रमुखको विवाद अदालत प्रवेश गरेपछि मन्त्रालयको तयारी पनि अघि बढ्न पाएको छैन ।
