काठमाडौं । राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्यको भविष्य अन्यौलमा देखिएको छ ।
सदस्य सचिव बर्खास्तीको निर्णयले राखेपका बोर्ड सदस्य असुरक्षित देखिएका छन्, र सरकारको कदम र पार्टीको निर्देशन पर्खिएर बसेका छन् ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सदस्य सचिवमा सिलवाललाई नियुक्त गर्दै राखेपको बोर्ड सदस्यमा आफु निकट खेलकुद पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालिन नेकपाबाट सदस्य सचिवमा पूर्व एमालेबाट सिलवाल नियुक्त भएपछि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले उपाध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट शिव कोईराला नियुक्त भएका थिए । तर बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले अधिकांश एमाले पृष्ठभुमीका खेल पदाधिकारीलाई राखेप बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
बोर्ड सदस्यमा माओवादी निकट बक्सिङका अर्जुन केसी नियुक्त भएका थिए । तर पार्टी अन्तरसंघर्षमा संसद विगठनविरुद्ध तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेता सडक संघर्षमा उत्रिएपछि केसीले बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सदस्य सचिवबाट सिलवाल बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयले राखेपका बोर्ड सदस्यमा अन्यौलता छाएको छ । राखेपका बोर्ड सदस्यहरु अहिले सरकारको कदम र पार्टीको निर्देशनलाई पर्खिएर बसेका छन् ।
राखेप बोर्ड सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठ आफुहरु सरकारको कदम र पार्टीको निर्देशन पर्खिएर बसेको बताउँछन् ।
‘सबै जना बोर्ड सदस्य पार्टीबाट एउटै पद्धतीबाट नियुक्त भएर आएका हौं । पार्टीले चार वर्ष खेलकुदको बिकासमा काम गर्न पठाएको हो ।’ उनले भने, ‘हामीले मान्ने पार्टीको निर्देशन हो । पार्टीले ‘ब्याक’ हुनुस् भनेर निर्देशन दिन्छ भने ‘ब्याक’ हुने हो । त्यही बसेर संघर्ष गर्नुस् भनेको खण्डमा संघर्ष गर्ने हो ।’
श्रेष्ठले अहिलेसम्म पार्टीबाट कुनै पनि निर्देशन नआएको उल्लेख गर्दै यसले अन्यौलता देखिएको बताउछन् । सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यको नियुक्ति फरक प्रक्रियाबाट भएकाले यसलाई जोड्न नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
‘हामी फरक प्रकृयाबाट आएका हौं । सदस्य सचिवलाई जुन ऐन, नियमावलीले बाँधेको छ । जुन पत्र दिईएको छ, त्यो फरक छ । सदस्य सचिवसँग बोर्ड सदस्यलाई जोड्न मिल्दैन ।’ उनले भने ।
श्रेष्ठ सहित ६ जनालाई तत्कालिन खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले पहिलो चरणमा बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । श्रेष्ठ मुवाथाई संघबाट बोर्ड सदस्य बनेका हुन् । श्रेष्ठ सँगै ब्याडमिन्टन संघबाट सुवास श्रेष्ठ, बक्सिङ संघबाट अर्जुन केसी बोर्ड सदस्य बने । खेल बिज्ञ, प्रशिक्षक, प्राविधिक वा एन्टी डोपिङ बिज्ञबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सदस्यमा मनोनित भए । पर्यटकीय, परम्परागत र साहसिक खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाल पर्वतीय खेलकुद महासंघका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई बोर्ड सदस्य बनेका हुन् ।
बोर्ड सदस्य सुवास श्रेष्ठ भुमिका विहिन बोर्ड सदस्यलाई पदबाट हटाउनुको कुनै कारणनै नभएको बताउँछन् ।
‘यो डेढ वर्षमा हाम्रो कुनै भुमिकानै रहेन । भुमिका विहिन बनाएर राखियो । त्यसैले रहनु र निस्कनुको कुनै कारण छैन । हामीले बिगारेको नि केही छैनौं ।’ उनले भने ।
‘सदस्य सचिव असक्षम हुदाँ हामीपनि असफल खेलकुदको भागीदार बन्न पर्यो । अब सरकारको कदम हेर्ने हो । मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा मुद्धा मामिलामा जाने छैन ।’ श्रेष्ठले भने ।
तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषद्बाट ऐनको व्यवस्था अनुसार थप ९ जना बोर्ड सदस्य राखेपमा नियुक्त गरेको थियो ।
निर्णय अनुसार हरी खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्रबिक्रम लाखे, राजेश गुरुङ, मोहमद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्रबदना राई, सुमित्रा चौधरी बोर्ड सदस्य बनेका थिए । खेलकुद मन्त्रीले लगत्तै संघको सिफारिसमा रेनुका श्रेष्ठ र सुवर्णा श्रेष्ठलाई बाेर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला भने छलफल गरेर बोर्ड सदस्यको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘दोषी करार गरेर बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्न उपयुक्त हुदैन । सदस्य सचिव जसरी दोषी हुनुहुन्छ, सदस्यलाई पनि दोष दिने विषय न्यायोचित हुदैन ।’ उनले भने ।
राजनीतिक हिसाबले एजेण्डामा काम गर्ने नयाँ बोर्ड निर्माण गर्ने वा पुरानै बोर्डलाई आफ्नो एजेण्डामा हिडाउने विकल्प वर्तमान सरकार र विभागीय मन्त्रीसँग रहेको उपाध्यक्ष कोईराला बताउँछन् ।
‘सदस्य सचिवलाई पदमुक्त गर्दा राजनीतिक मात्र नभएर विभिन्न समयमा भएको क्रियाकलापको पारदर्शीतानै मुख्य एजेण्डा रह्यो भन्ने बुझाई छ ।’ कोईरालाले भने, ‘बोर्ड सदस्यको कमजोरी भने देखिदैन । सदस्यहरुले कुनै भुमिका निर्वाह गर्ने अवसरनै पाउनु भएको छैन । राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले एकरुपता हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर निर्णय लिदा उपयुक्त हुन्छ ।’
