‘विधान स्वीकृत भएर नआउँदै किन चुनाव घोषणा गरियो ?’
खेलपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले ओलम्पिकको विधान स्वीकृत भएर नआउँदै किन चुनावको घोषणा गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
By खेलपाटी संवाददाताआइतबार, पुष १४, २०८१
खेलपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले ओलम्पिकको विधान स्वीकृत भएर नआउँदै किन चुनावको घोषणा गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित अवैधानिक रुपमा भएको निर्वाचनलाई सरकारले नमान्ने उनले बताएका हुन् ।
अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मतदान प्रकृयामा सहभागी भएका २० खेल संघलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै ७ खेलकुद संघले शनिबार भएको अनलाईन मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेका छन् ।
अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर घोषणा गरेको चुनावमा आफु अनुकुलका प्रतिनिधि छनोट गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटिले शनिबार अनलाईनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो ।
राखेपमा दर्ता रहेका ७ संघले चार वर्षको कार्यकाल पुरा गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत चुनाव गराएका छैनन् । चुनाव नगराएका अधिकांश संघलाई बोकेर जीवनराम श्रेष्ठले जबर्जस्ती अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् ।
बिहिबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्ज रंगशालामा रहेको सचिवालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा आठ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ।
शारङ्गा सुबेदीको एकल इजलासले बिहीबार निर्वाचनको सन्र्दभमा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचनको प्रकृया चलिरहेको समय अवैधानिक बैठक राखेर महत्वपुर्ण निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले नेतृत्वको विरोध गरेका हुन् ।
