काठमाडौं। अदालत, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) लाई छल्दै जीवनराम श्रेष्ठले गठन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा उपाध्यक्षको संख्या १० पुगेको छ।
अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशनविपरीत आफू अनुकूलका प्रतिनिधि छनोट गरी शनिबार सम्पन्न गरिएको निर्वाचनबाट सात उपाध्यक्षलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो।
आइओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए) को प्रतिनिधि बेगर जीवनराम श्रेष्ठले शनिबार निर्वाचन सम्पन्न गरेका थिए। आफूलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेको भोलिपल्ट बोर्ड बैठक राखेर जीवनरामले तीन उपाध्यक्षलाई थप गरेका हुन्।
आइतबारको बोर्ड बैठकबाट नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्य, अखिल नेपाल कबड्डी संघका अध्यक्ष तुलसी थापा र नेपाल भारोत्तोलन संघका मानार्थ अध्यक्ष रतनकुमार टण्डनलाई मानार्थ उपाध्यक्षको रूपमा मनोनीत गरिएको छ।
आइओसीमा २७ संघको प्रतिनिधित्व रहेको छ। २७ जना प्रतिनिधि रहेको एनओसीमा १० जना त उपाध्यक्ष मात्र बनेका छन्। पद बाँडेर नेतृत्वमा टिक्ने पुरानै रणनीतिअनुसार जीवनरामले सबै प्रतिनिधिलाई खुसी बनाउन उपाध्यक्षको संख्यालाई १० पुर्याएका हुन्।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनरामले संशोधन गरेको विधानले सात उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। जुन संशोधित विधानलाई आइओसीले अहिलेसम्म स्वीकृति प्रदान गरेको छैन। आइओसीले विधान स्वीकृति नगर्दै घोषणा गरिएको अवैधानिक चुनावबाट सात उपाध्यक्षमा ज्योति राणा, अशोकरत्न बज्राचार्य, चतुरानन्द राजवैद्य, गोपालसुन्दरलाल कक्षपति, प्रकाशशमशेर राणा, दावा गुरुङ र अनिलप्रसाद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका दीपकहर्ष र तुलसालाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाएर बाँकी सबैलाई निर्विरोध विजयी घोषणा गरिएको थियो। निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित अनिलले अदालतको आदेश पालना गर्ने भन्दै शनिबारको मतदान प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेका थिए।
नेपाल कबड्डी संघको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि बनेका अरविन्दकुमार झालाई बाहिर राख्दै तुलसालाई प्रतिनिधि बनाउने काम जीवनरामले गरेका थिए। उनै तुलसालाई उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लगाएर सर्वसम्मत बनाउने नाममा फिर्तासमेत गर्न लगाएका थिए।
अवैधानिक तरिकाले जबरजस्ती एनओसीको निर्वाचन गराएका जीवनरामलाई सहयोग गर्ने खेल संघलाई अब अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ। सरकारले एनओसी निर्वाचनमा सहभागी बनेका २० खेल संघलाई विघटन गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ। पदको लोभमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एनओसीको नवनिर्वाचित पदाधिकारीमाथि आरोप लागेको छ।
