काठमाडौं। तेस्रोपल्ट जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को अध्यक्षमा आफूलाई स्वघोषणा गरेपछि नेपाली खेलकुद नयाँ विवादमा छ। नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)लाई अटेर गर्दै विधान संशोधन गरेर अध्यक्षमा आफूलाई स्वघोषणा गरेका जीवनरामको तेस्रो कार्यकाल कति समयसम्म अघि बढ्छ अझै यकिन छैन। तर, यो विवादसँग तीन मुख्य संस्था नेपाल सरकार, अदालत र आइओसी आमनेसामने हुन आइपुगेका छन्।
डिसेम्बरभित्र निर्वाचन गर्नै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी अवस्थामा जीवनराम आफैंले जबरजस्ती विधान संशोधन गराए, आफैंले भोटर चुने र आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर निर्वाचनको ‘कर्मकाण्डी’ पूरा गरेका छन्। तर, सरकार र आइओसी कसरी अघि बढ्छ, जीवनरामको भविष्य त्यसैमा धेरै हदसम्म निर्भर रहनेछ।
दुईपल्ट सदस्य सचिव र चार कार्यकाल एनओसीको कार्यकारी भूमिका सम्हालेका जीवनरामलाई नेपाली खेलकुदको सर्वाधिक बलियो पात्र मानिन्छ। सामान्यतया आम मान्छे बलियो मान्छेकै ओत खोज्छन्। यसै पनि नैतिकता हराएर लोभी पापीले भरिएको नेपाली खेलकुदमा बलियो मान्छेको ओत खोज्नु नौलो हैन।
जीवनराम खेलकुदमा बलिया छन्, उनी बलियो हुन पाउँछन्। जीवनराम तेस्रोपल्ट अध्यक्ष बन्न खोजे। जीवनराम तेस्रोपल्ट मात्र हैन, संशोधित विधान अनुसार सास रहुन्जेल ओलम्पिकको अध्यक्ष बन्न पाउँछन्। तर, अध्यक्ष बन्न जीवनरामले जुन विधि र प्रक्रिया अपनाए, त्यो ज्यादै अपारदर्शी, गैरसंवैधानिक र नैतिकताको सबै सीमा पार गर्ने खालको छ।
एनओसीको विधानअनुसार एक वर्ष अघि नै जीवनरामले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर, हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा उनले कोभिड र पेरिस ओलम्पिक देखाएर एक वर्ष कार्यकाल थप गरे। पेरिस ओलम्पिकलाई उनले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरे। उनले राज्यको ढुकुटीमा सिंगो ओलम्पिकको कार्यसमितिलाई मात्र पेरिस भ्रमण गराएनन्, कार्यसमिति बाहिर रहेका ओलम्पिकमा आबद्ध अधिकांश संघका भोटर प्रतिनिधिलाई समेत मस्ती गराए। पेरिस ओलम्पिकमा ओलम्पिकका अधिकांश पदाधिकारीलाई युरोप भ्रमण गराएर जीवनरामले ओलम्पिकमा अध्यक्ष र महासचिवको दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने पृष्ठभूमि तयार गरिरहेका थिए। सोही मौकामा ओलम्पिकका केही पदाधिकारीले श्रीमतीको नाममा युरोपको भिसासमेत लगाउन भ्याए।
पेरिस ओलम्पिकलगत्तै जीवनरामले विधान संशोधन गर्ने अजेन्डालाई कार्यसमितिका सदस्यहरूमा प्रवेश गराए। उनले सर्वसम्मत विधान संशोधनमा आफूलाई सघाउन र तेस्रो कार्यकाल निर्विरोध अध्यक्ष गराउन सबै पदाधिकारीलाई अनुरोध गरेका थिए। सर्वसम्मत आफू अध्यक्ष बन्ने मात्र हैन, कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीलाई गच्छे अनुसारको पद उनले बाँडिसकेका थिए। २७ जनाको ओलम्पिकमा १९ जना कार्यसमितिलाई दोहोर्याउने बाचासहित जीवनरामले विधान संशोधन प्रक्रियामा अघि बढे। कार्यसमितिबाट बाहिरिने पदाधिकारी र बोर्ड सदस्यलाई कमिसनको नेतृत्व दिने ‘ललिपप’ उनीसँग छदै थियो।
सर्वसम्मत विधान संशोधनमा विरोध गर्न आइपुगे उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ र सदस्य दीर्घबहादुर केसी (कुमार)। उनीहरूले चुनावको मुखमा गरिने विधान संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर र अभ्यास विपरीत हुने भन्दै बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए। विरोधका बाबजुद जीवनरामले बहुमतका आधारमा विधान संशोधन गरेर साधारण सभाबाट पारित गराउने गरी अघि बढे।
एनओसीमा योसँगै अर्को मुद्दा अघि बढिरहेको थियो, नयाँ सदस्यता सम्बन्धी। एनओसीमा केही सीमित संघको सिन्डिकेट छ। २७ संघ छन्, उनीहरू नयाँ संघलाई भित्र आउन दिँदैनन्। आफूहरू भित्र बसेर पद र अवसर बाँड्ने, नयाँ संघलाई बाहिर राख्ने कोसिस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। ओलम्पिकमा समावेश खेल खेलाउने संघ एनओसीको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने हो, तर विभिन्न बहानामा जीवनरामले झुलाउँदै छाताबाट बाहिर राख्दै आएको तितो यथार्थ खेलकुदसँग छ। सधैं झुलाउने र एनओसीबाट बाहिर राख्ने खराब नियतविरुद्ध अदालत पुगेका नेपाल रग्बी संघसहित चार संघको रिटले चुनावमा मसाला थप्ने काम गर्यो। आफूविरुद्ध चार संघ अदालत गएपछि जीवनराम नेतृत्वको एनओसीले नयाँ सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानलाई अझ कठोर बनाएर साधारण सभामा लैजाने निर्णय गर्यो।
एनओसीको सो निर्णयले आफूहरूलाई थप क्षति पुग्ने भन्दै नेपाल रग्बी संघसहित चार संघले विधान संशोधन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरे। उच्च अदालत पाटनले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विधान संशोधन कार्य रोक्न एनओसीलाई आदेश दियो। अदालतको आदेशसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) समेत विधान संशोधन गर्ने साधारण सभा रोक्न एनओसीलाई निर्देशन नदिएको होइन। तर, आफूलाई तेस्रोपल्ट अध्यक्ष बन्न विधान संशोधन गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका जीवनरामले अदालत आदेश र सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गरे। जबरजस्ती विधान संशोधन गराए, स्वीकृतिका लागि आइओसीमा पठाए र निर्वाचनको घोषणा गरे।
निर्वाचनमा जीवनरामले जबरजस्ती गर्न खोजेको ‘झेली’ खेल यही नेर छ। संशोधित विधान स्वीकृतिका लागि आइओसीमा पठाएका उनले विधान स्वीकृत नहुँदै चुनावको घोषणा गरे। चुनावको मुखमा विधान संशोधन गर्ने कार्यलाई आइओसीले मान्यता दिएको होइन। उसले त जवाफ दिनसमेत अस्वीकार गरेको थियो। तर, जीवनराम रोकिएनन्। बुझ्नुपर्ने विषय अदालतको आदेशविपरीत विधान संशोधन गर्ने उनको जबरजस्तीलाई नेपाल सरकार र आइओसीले अझै मानेको छैनन्।
जीवनरामलाई सर्वोच्च अदालतले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, कुनै हालतमा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने ध्याउन्न अघि बढेका उनले त्यो आदेशलाई टेर पुच्छर लगाएनन्। गृह प्रशासनको हस्तक्षेपका बाबजुद अनलाइनबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाए। उनले सात खेल संघको बहिष्कारका बाबजुद अनलाइन मतदानमार्फत अध्यक्षमा आफू निर्वाचित भएको स्वघोषणा गरेका हुन्। उनको चुनावमा आधिकारिक रूपमा देखिनुपर्ने आइओसी वा उसको सिफारिसमा ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए) बाट आउनुपर्ने कुनै पनि प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएनन्। उनले कुनै वैधानिक हैसियत नरहने साग गेम्स आयोजनाको समन्वय गर्ने संस्था दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलबाट अनलाइन पर्यवेक्षक बनाएर चुनावी कर्मकाण्डी पूरा गरेका छन्।
आफैंले जबरजस्ती विधान संशोधन गर्ने, आफैंले भोटर चुन्ने र भोटरमार्फत आफूलाई चुनाउने तानासाही प्रवृत्तिका कारण एनओसी एउटा व्यक्तिको स्वार्थको कब्जामा पुगेको हो। यसपल्ट समेत चुनाव गराउन नसकेका सात अवैधानिक संघलाई बोकेर निर्वाचन सम्पन्न गराएका चार खेल संघलाई बाहिर राख्दै उनले ‘भोटर’ चुनेका थिए।
निर्वाचन सम्पन्न नगरेका नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल लन टेनिस संघ, नेपाल साइक्लिङ संघ, नेपाल जिन्म्याष्टिक संघ, नेपाल भारोत्तोलन संघ र नेपाल ह्यान्डल बल संघका आफू अनुकूलका प्रतिनिधि र चुनावबाट भागेका नेपाल पौडी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ र नेपाल उसु संघबाट आफू अनुकूलका भोटर चुन्ने काम जीवनरामले गरेका थिए। वैधानिकता गुमाएका र चुनावबाट भागेका १० संघलाई बोकेर बोकेर निर्वाचनमा उत्रिएपछि बाँकी १० संघ पदको लोभमा तत्शरणम गर्दै जीवनरामसँग सम्झौता गर्न पुगेका थिए। असक्षम र अवैधानिक व्यक्ति बोकेर ओलम्पिक कब्जा गर्ने पुरानै रणनीति उनले यस पटकको चुनावमा दोहोर्याएका छन्।
नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष बृजेन्द्र हमाल दुई संघ खडा गरेर एनओसी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति यसपल्ट समेत देखिएको बताउँछन्। ‘संघलाई कमजोर पारेर आफू शक्तिशाली बन्ने पुरानै कार्यशैली देखिन्छ। एनओसीमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने चलन छ। योपल्ट उल्टा परेको मात्र हो,’ उनी भन्छन्।
-1750064258.webp)
-1750047432.webp)
