ओलम्पिकको विधान संशोधनविरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट'

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीको विधान संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दुई कार्यसमिति सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । एनओसीको निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्ने वर्तमान नेतृत्वको कार्यप्रति दुई सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । 

विधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा सहित एनओसीको कार्यसमिति बैठक सोमबार केन्द्रिय कार्यालय सातदोबाटोमा बसेको थियो । विधानमा उल्लेखित अध्यक्ष र महासचिवको दुई कार्यकाल व्यवस्थालाई हटाउन विधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत भएको थियो । एजेण्डामा उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ र सदस्य दिर्घबहादुर केसी कुमारले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले खेलपाटीलाई बताए । 
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्वाचनको विधान संशोधन गर्दा संस्थागत गरिमा र विश्वसनीयतामा असर गर्ने भन्दै दुई जनाले फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्षको कार्यकाल थप्ने र उपाध्यक्ष ५ जनाबाट ७ जना बनाउने विधान संशोधनको प्रस्तावमा दुई सदस्यले फरक मत औपचारिक रुपमा दर्ता गराएका हुन् । 

वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न लागेपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । दुई सदस्यको फरक मतका बाबजुत विधान संशोधन बहुमतले पारित गर्दै अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । कार्यसमितिको बैठकले नेपाल खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट विधान स्वीकृति हुने व्यवस्थालाई समेत हटाएको छ । 

निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गरेर वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वमा तेस्रो पटक निर्वाचित हुने दाउमा छन् । विधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको चार्टर अनुसार नमिल्ने भन्दै एनओसीभित्र असन्तुष्टि छ । 

कार्यसमितिको बैठकमा १९ जना पदाधिकारीको उपस्थित रहेको थियो । कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य र पदाधिकारी सोही पदमा पुन निर्वाचित भएर आउने आश्वास सहित अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वसम्मत विधान संशोधनको तयारी गरेका थिए । तर उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ र सदस्य कुमार केसीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खेलकुदलाई बदनाम गराउन नहुने भन्दै जीवनराम नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध फरक मत दर्ता गराएका छन् । 

एनओसीको कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ विपरित अन्य धेरै विषय विधान संशोधन गरेर अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीमा पठाउने तयारी गरेको छ । संशोधित विधान आईओसीबाट पारित भएपछि विशेष साधारण सभा गरेर पारित गर्ने र नयाँ निर्वाचनबाट नेतृत्वमा चुनिने जीवनराम श्रेष्ठको दाउ छ । श्रेष्ठ आफै संलग्न रहेर बनाएको खेलकुद ऐन विपरित गएर एनओसीको विधान संशोधन गर्न खोजेपछि यस विषयको चौतर्फी रुपमा आलोचना भैरहेको छ ।  

नेपालको खेलकुद ऐनले कुनैपनि खेलकुद संस्था तथा संघमा अध्यक्ष, महासचिव सहितका जिम्मेवार पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन बन्नु अघिनै ओलम्पिकमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्दै विधानलाई संशोधन गरिएको थियो । सोही अनुसार तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वबाट बाहिरिएर जीनवराम अध्यक्षमा चुनिएका थिए । खेलकुद ऐन विपरित एनओसीको पछिल्लो निर्णयबारे सरकारको खेलकुदको जिम्मेवार निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मौनता देखिन्छ ।