विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न, विभिन्न ८ निर्णय

काठमाडौँ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले विभिन्न आठ निर्णय गरेको छ।

प्रस्तुत कार्यसूची उपर छलफलबाट खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र खेलकुद पूर्वाधार वर्गीकरण समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा लेखि पठाउने निर्णय भयो।

मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई संघीयता अनुकूल हुनेगरी शासकीय प्रबन्ध मिलाउने अर्को निर्णय बैठकले गर्‍यो।

राष्ट्रिय युवा नीति/राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको मस्यौदामा प्रदेश स्तरबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी अन्तिम रूप दिने भएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ को जिल्ला युवा समिति गठन भई क्रियाशील रहेको र प्रदेश कानुन बमोजिम पनि जिल्ला युवा समितिको व्यवस्था हुँदा दोहोरो संरचना रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा दोहोरो संरचना हटाउन कानुन परिमार्जन गर्न सुझाव दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यसैगरी  दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, २०८१ र प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रस्तावित समयमा नै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने भएको छ। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद्को भूमिका सम्बन्धमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्रतिनिधि सहित छलफलबाट अन्तिमरूप दिन सुझाव दिने पनि निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, नेपाल स्काउटमा आबद्ध स्काउटरहरूको तालिम, परिचालन, मानवीय ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ।

बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदमा क्यालेन्डर आवश्यकता रहेको जसले खेलकुदलाई चलायमान बनाउने भन्दै क्यालेन्डरको अवधारणालाई प्रदेशहरूले पनि उतिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताए।

पूर्वाधारको लागि मापदण्ड तयार पारेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गरे। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको लगानीले मात्र पूर्वाधारमा पर्याप्त नहुने भएकोले सिएसआरको लागि मन्त्रालयले यो पटक धैरै प्रयास गरेको जानकारी दिए। उनले दातृ निकायहरूबाट पनि लगानीको लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा बनेका भौतिक संरचनाहरू मर्मत र संरक्षण हुनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गन्नुपर्ने तर्क पनि राखे।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले बजेट र कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको विविध पक्षमा प्रकाश परेका थिए। बैठकमा सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो।