काठमाडौं । तक्मा र विभूषण माग्ने चिज हैनन् । यि त योगदानको कदर गर्दै राज्यले दिने सम्मान हुन् । संविधान दिवसका दिन सरकारले बाँडेको मानपदवीमा खेलकुद क्षेत्रले ठुलो चित्त दुखायो । सरकारको निर्णयले अपमान महशुश गरेको खेलाडीले सार्वजनिक रुपमै अभिब्यक्ति दिए ।
हुन त राज्यप्रति खेलकुद क्षेत्रका धेरै गुनासाहरु छन्, प्रश्नहरु छन् । जति समय बितेपनि ती गुनासाका सम्बोधन र प्रश्नहरुका उत्तर राज्यबाट कहिल्यै आएनन् ।
तर यस पटक खेलाडीले चित्त दुखाएको खास कारण छ ।
गत वर्ष नेपालमा १३ औं साग आयोजना भयो । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले ऐतिहासिक प्रर्दशन गर्यो । खेलाडीले ५१ वटा त स्वर्ण पदकनै जिते । छोटो तयारीका बाबजुत खेलाडीले साग इतिहासमा सर्वाधिक स्वर्ण सहितका पदक जितेका थिए । कमजोर पूर्वाधार र सामान्य तयारीका बाबजुत खेलाडीले उच्च प्रर्दशन गरे । घरेलु भूमिमा आयोजना भएको साग खेलकुदमा खेलाडीले सरकार र राज्यलाई निराश पारेनन् । लगानीको प्रतिफल नतिजामार्फत दिए ।
घरेलु खेलकुदका कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हो । १३ औं सागका स्वर्णधारी खेलाडीलाई राखेपले मानपदवी सिफारिस गर्न फारम भर्न लगायो । हुन त सागका सबै पदकधारी खेलाडीले मानपदवीमा आफुलाई नि सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । तर मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपले सागका स्वर्णधारी खेलाडीलाई मात्र फारम भराएको थियो । खेलाडीहरु सरकारबाट प्रदान गरिने मानपदवीको ब्यग्र प्रतिक्षामा थिए ।
त्यो ब्यग्रताको खास कारण थियो । सन् १९९९ मा नेपालमा आठौं साग भएको थियो । नेपालले ३२ स्वर्ण जितेको थियो । तत्कालिन सरकारले सबै स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई गोर्खा दक्षिण बाहु विभूषणबाट सम्मानित गरेको थियो । त्यसैले पनि खेलाडीहरु संघीय लोकतान्त्रिक सरकारबाट सम्मानित हुनेमा ढुक्क थिए ।
जब सरकारले असोज ३ गते मानपदवी पाउने ५ सय १४ जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो, राखेपको प्रस्तावमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस गरेका कुनैपनि नाम मानपदवीको सूचिमा समावेश भएन ।
लगत्तै पंक्तिकारले खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मासंग जिज्ञासा राखेको थियो । राखेपबाट फारम भरिएका खेलाडीहरु मानपदवीको सूचिमा किन परेनन् ? कि मन्त्रालयलेनै सिफारिस गरेन ?
मन्त्री विश्वकर्माले परिषद्बाट आएका सबै नाम विभूषण समितिमा आफुले सिफारिस गरेको बताए । उनले विभूषण समितिका आफ्नै सिमा र बाध्यताका कारण मन्त्रालयबाट सिफारिसमा परेका खेलाडीको नाम छुटेको हुन सक्ने बताए ।
सागको सफल आयोजना गरेको भन्दै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र समारोह समितिका कुलबहादुर थापाको नाम तक्मा पाउने सूचिमा थियो । तर दक्षिण एसियाको ओलम्पिक मानिने सागमा आफुलाई सर्वोश्रेष्ठ सिद्ध गर्दै देशको गौरव बढाएका खेलाडी मानपदवीबाट बिमुख भए । विभागका सिफारिसमा केही खेलाडीले विभूषण त पाउने भए, तर आफ्नै लगानी र मेहनतमा देशको शान र गौरव बढाउने अधिकांश खेलाडी राज्यबाट विभूषित हुन बञ्चित भए ।
न विभूषण बाँड्नेले खेलाडीको योगदानलाई सम्झिए, न खेलकुद चलाउनेले खेलाडीको योगदान बुझाउने कोशिश गरे । मानपदवीबारे निर्णय गर्न बसेको मन्त्री परिषद् बैठकमा खेलकुद मन्त्रीले अडान राखिदिएको भए खेलाडीले मन कुडाँउने अवस्था आउने थिएन । प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटसम्म पहुँच राख्ने सदस्य सचिवले खेलाडी गौरव–गाथाको वकालत गरिदिएको भए खेलाडीले अपमानको महशुश गर्नुपर्ने थिएन ।
हुन त यस देशमा खेलाडी बन्न निकै गाह्रो छ । अझ खेलाडी भएर बाँच्न र टिक्न धेरै गाह्रो छ । नेपाली खेलकुद २–४ जना टाठा–बाठाको ठगी खाने भाँडो बनेको तितो यथार्थ छर्लग छ । एउटा खेलाडी आफु बन्न मैदान भित्र भन्दा मैदान बाहिर ठुला–ठुला चुनौती पार गर्नुपर्छ ।
सामान्यतया एउटा खेलाडीको संघर्ष घरबाट सुरु हुन्छ । घरको दैलो पार गरेर निस्किएको खेलाडीले सम्बन्धित संघका पदाधिकारीबाट पटक–पटक लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ । खेलाडीको चना–अण्डामा आखाँ गाड्ने पदाधिकारीदेखि संघभित्रको राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्नुपर्छ ।
कमजोर पूर्वाधार, स्मरण सकिएका प्रशिक्षक, नियमित नहुने प्रशिक्षण र अनिश्चित भविष्यलाई बोकेर अन्तराष्ट्रिय मैदान र कोर्टभित्र खेलाडी उत्रिनुपर्छ । पदक जितेर मात्र खेलाडीको दुख सकिदैन । राज्यद्धारा पूर्व घोषित पुरस्कार र सम्मान पाउन अर्को लडाँई लड्न त बाँकीनै हुन्छ ।
निरन्तरको लडाँईले सागका पदकधारी खेलाडीले झण्डै ५ महिनापछि पुरस्कार वापतको राशी प्राप्त गरे । तर सरकारले दिने मानपदवीको लडाँईमा खेलाडीले हार खाएका छन् ।
खेलाडीलाई पदक नदिएर सरकारले विजय प्राप्त गरेको छ ।
हुन त सरकार अहिले आफ्नैहरु संग लडिरहेको छ । लोडसेडिङ हटाएको जस लिन कुलमान घिसिङसंग सडकमा लडिरहेको छ । विपन्न वर्गका स्वास्थ्य अधिकारका लागि गोबिन्द केसीसंग लडिरहेको छ । साग खेलकुदको सफलताको जस आफुले लिन सरकार खेलाडी र खेल क्षेत्रसंग लड्नु खासै नौलो कुरा हैन ।
त्यसैले बेलायतमा रात दिन अभ्यास गरेर देश चिनाउन नेपाल आउने गौरिका विभूषण पाईन भनेर मन नदुखाउ । बरु सरकारलाई बधाई देउ र एउटा कुरा सोधिदेउ, बाँडिएका ५ सय ९४ मानपदवीमा मेरो योगदान कहाँ नेर कम पर्यो ?
हुन त सरकारले राजनीतिक नियुक्ति र मानपदवी वितरणमा अघोषित मापदण्डनै बनाएको छ ।
नियुक्तिमा गुट भन्दा बाहिर नजाने र मानपदवीमा विवादीत बाहेक अरुको चेहेरा नहेर्ने मापदण्डमा आफु नपर्दा खेलाडीले खासै चित्त दुखाउनु पर्दैन ।
सरकारको विभूषण भन्दा खेलाडीको तक्माको भार नैतिकताको बजारमा पल्लाभारी देखिन्छ ।
