जीवनराम रोक्न कांग्रेस, एमाले र माओबादी एक ठाउँ !

काठमाडौं । जीवनराम श्रेष्ठलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नेतृत्वबाट रोक्न नेपालका शीर्ष तीन दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपालको ओलम्पिकलाई ब्यक्तिगत क्लब जसरी सञ्चालन गरिरहेका वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई रोक्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका खेलकुदको नेतृत्व एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।

विधान संशोधन गरेर वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम तेस्रो कार्यकालका लागि ओलम्पिकको नेतृत्वमा आउने दाउमा छन् । विधान संशोधनका लागि श्रेष्ठले आगामी मंगलबार साधारण सभा बैठक बोलाएका छन् । विधान संशोधन गर्न उनलाई दुई तिहाई अर्थात २७ सदस्य संख्याको ओलम्पिकमा १८ मत आवश्यक छ । उनलाई रोक्न शीर्ष तीन दलका खेलकुद नेतृत्व एक ठाउँमा उभिएका छन् । तीन शीर्ष दलका नेताहरु विधान संशोधन रोकेर जीवनरामलाई ओलम्पिकबाट बिदा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

कांग्रेसबाट सुनिल कुमार श्रेष्ठ आफै नेतृत्वका लागि जीवनरामलाई चुनौती दिएर अघि बढेका छन् । विधान संशोधन गर्ने निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका उनले अघिल्लो चुनावको टिमलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेका छन् । अघिल्लो चुनावमा जीवनरामसँग हारेको अधिकांश सदस्यहरुको साथ सुनिललाई छ । एनओसीको बोर्ड बैठकमै कांग्रेस पृष्ठभुमीका फुटबल संघका उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी कुमारले सुनिललाई साथ दिएका थिए । उनले समेत कार्यकालको ब्यवस्था हटाउने संशोधनविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमाले समेत जीवनराम रोक्ने पक्षमा उभिएको छ । अघिल्लो चुनावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनौती दिएर दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा आएका जीवनरामविरुद्ध यसपटक समेत प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले टोली परिचालन गरिसकेका छन् । जीवनरामको कित्तामा उभिएका एमाले पृष्ठभुमीका खेलकुदका नेतालाई विधान संशोधनको विपक्षमा उभ्याउन गृहकार्य भैरहेको छ । एमालेबाट खेलकुदमा ओलीको विश्वास पात्र बनेर काम गरिरहेका रमेश पौडेलले आईतबार पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेर विधान संशोधन रोक्न ओलम्पिकलाई आग्रह गरेका थिए । 

सत्ता बाहिर रहेको माओवादी समेत नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट जीवनराम हटाउने अभियानमा देखिन्छ । खेलकुदको कार्यकारी निकायमा नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका नेता तथा राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले ओलम्पिकको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सुष्म ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छन् । खेल संघको नियामक निकायको रुपमा रहेको राखेपको भुमिका र प्रभाव ओलम्पिकको अंक गणितमा हुने भएकाले माओवादीले ‘जीवनराम विहिन ओलम्पिक अभियान’मा आफुलाई अभ्याएको छ । माओवादी खेलकुद विभागका सदस्य समेत रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटिका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले जीवनरामको साथ छोड्दै विधान संशोधनको विपक्षमा उभिने सार्वजनीक घोषणा गरिसकेका छन् ।

कमजोर जगमा जीवनराम

करिब १७ वर्ष ओलम्पिकको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका जीवनराम कमजोर धरालतमा ओलम्पिकको नेतृत्वमा आउने दाउमा देखिन्छन् । सर्वसम्मत विधान संशोधन गर्ने प्रयास असफल भएपछि उनले बहुमतका आधारमा विधान संशोधन प्रकृयालाई अघि बढाएका थिए । चुनाव हारेर ओलम्पिकको छहारी खोजेका र चुनाव हार्ने डरले संघको निर्वाचन गर्न नसकेका केही खेलकुद संघका पदाधिकारीको कमजोर ‘टेको’मा जीवनरामले विधान संशोधनको जोखिम मोेलेका छन् । जीवनरामलाई खेलकुदमै केही नगरी ‘इन्जोए’ गरिरहने स्वार्थ समूहको समेत साथ छ ।