एन्फाको जवाफ : मन्त्रालयसँग छलफल गरेरै ८ जनालाई बहराइन पठाइयो

काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयसँग छलफल गरेरै आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई बहराइन पठाएको बताएको छ। 

एन्फाले चैत २० गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई ३ बुँदे जवाफ पठाएको थियो। जवाफको दोस्रो नम्बरको बुँदामा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को धारा (२८) को (क) अनुसार परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रियतस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने व्यवस्था भएको एन्फाले स्वीकारेको छ।

तर, खेलसँग प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको पदाधिकारीहरूलाई वैदेशिक कार्यक्रममा पठाउँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को धारा (२८) को (ञ)अनुसार परिषद्लाई जानकारी दिई कार्यक्रममा भाग लिन पठाउने प्रावधान रहेपनि संघबाट राष्ट्रिय खेलाडीहरूको समूहबाहेक अन्य पदाधिकारीहरू बहराइनतर्फ पठाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आइपरेको एन्फाले जिकिर गरेको छ।

यसको मुख्य कारण भने नेपालमा हुनुपर्ने फिफा विश्वकप २०२६ तथा एशियन कप २०२७ छनोटअन्तर्गतको प्रतियोगिता प्राविधिक कारणले बहराइनमा खेल्नुपर्ने देखाएको छ।

जवाफमा २०२४ मार्च २१ को उक्त खेलको आयोजक स्वयम नेपाल रहनुपर्ने भएकोले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी तोकी मन्त्रालय र राखेपमा स्वीकृति तथा जानकारीका लागि पत्राचार गरिएको एन्फाले जनाएको छ। पत्राचार भएपछि खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयसँग छलफल भएको पनि एन्फाले जिकिर गरेको छ।

‘युवा तथा खेलकुदमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा भएको छलफलपश्चात् संघले सिफारिस गरेको ९ जना पदाधिकारीहरूमध्ये १ जना हटाई ८ जना पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीसहित मित्र राष्ट्र बहराइन पठाउन परिषद्मा समन्वय गरिएको थियो,’ जवाफमा भनिएको छ।

जवाफमा सबै पदाधिकारीहरूको हवाई टिकट, भिसा र बसोबासलगायतको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको परिस्थितिमा स्वयम आफू आयोजक रहने कुराको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भएको कारण पदाधिकारीलाई त्यसतर्फ पठाएको एन्फाको जिकिर छ।

यद्यपि, बहराइन नपठाएको भए देशकै बदनाम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नराम्रो असर पर्ने भएकोले ८ जना पदाधिकारी बहराइन पठाइएको जवाफमा लेखिएको छ।

बहराइन जाने टोलीमा एन्फा कार्यसमिति सदस्यद्वय टीका लामा र मणिराज विष्ट, उदयपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष रञ्जन कार्की, झापाका शेरबहादुर बस्नेत र श्री भगवती क्लबका राजकाजी श्रेष्ठ थिए।

उनीहरूबाहेक जिल्ला सदस्य डोलेशकुमार केसी, महेशचन्द्र महत र भरतबहादुर क्षेत्री बहराइन पुगेका थिए। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार राखेपको स्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्राष्ट्रियता हुने खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै एन्फलाई गत फागुन ३० गते मन्त्रालयले सम्झाएको थियो।

तर, एन्फाले उक्त ऐन लत्ताएर बहराइनसँगको खेल हुनुभन्दा अगाडि मलेसियासँग भएको मैत्रीपूर्ण खेल हेर्न  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रमान तुलाधरसहित दीपक खतिवडा, महेन्द्र क्षेत्री, भरतकुमार घिमिरे, बुद्धिबहादुर गुरुङ, सुनील लोप्चन, जयकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवीण श्रेष्ठ, सुविनकुमार श्रेष्ठ र ज्ञानबहादुर राई मलेसिया उडाएको थियो। 

ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रालयले एन्फालाई कारबाही गर्न फागुन ३० गते नै राखेपलाई पत्राचार गरेको थियो। जसअनुसार राखेपले पहिलो चरणमा एन्फालाई स्पष्टीकरणको लागि पत्र पठाएको थियो।

एन्फाले लिखित स्पष्टीकरण दिएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै राखेपले बहराइन जाने टोलीलाई रोकेको थियो। तर,राखेपलाई जानकारी नदिई नै एन्फाले ८ जनालाई चैत ६ गते खुसुक्क बहराइन उडाएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले चैत १३ गते एन्फामाथि भएको कारबाहीको विषयमा राखेपसँग जानकारी माग गरेको थियो। त्यही राखेपले चैत १५ गते एन्फालाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। जसको जवाफ एन्फाले चैत २० गते पठाएको हो।

जवाफको बुँदा नम्बर १ मा मलेसियामा भएको अभ्यास खेलको लागि प्रस्थान गरिसकेको र नेपाली फुटबल टोली मलेसियाबाटै बहराइनतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले राखेपबाट स्वीकृति लिन असम्भव भएको एन्फाले जनाएको छ।