काठमाडौं । घरेलु खेलकुदमा विगत दुई महिनादेखि देखिएको गतिरोधको अन्त्य भएको छ । मन्त्रीपरिषदले नीतिगत निर्णय गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा देखिएको समस्या समाधानको विकल्प खोजेको हो ।
राखेपको सदस्य सचिवको विवाद अदालत प्रवेश गरेसँगै नेपाली खेलकुद अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय र टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितीमा राख्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने-नदिने सन्दर्भमा फैसला गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
अदालती प्रक्रिया लम्बिदा खेलकुदको प्रमुख प्रशासनिक निकाय राखेप कार्यकारी विहीन बनेको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै राखेपमा सदस्य सचिवको विवाद सुरु भएको थियो । पुरानो सरकारले नियुक्त गरेका रमेशकुमार सिलवाललाई स्पष्टिकरण सोध्दै वर्तमान सरकारले पदमुक्तको निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयविरुद्ध सिलवाल अदालतमा गएका थिए । अदालतले दुवै निर्णयलाई यथास्थितीमा राख्दै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
तत्काल निर्णय आउने आशमा बसेको सरकार अदालती प्रक्रिया लम्बिदा समस्यामा पर्यो । खेलकुद ऐनमा सदस्य सचिवको पद रिक्त वा कुनै कारणले निलम्बन भएका अर्को सदस्य सचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि अर्को व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर अदालतले दुवै सदस्य सचिवलाई यथास्थितीमा राख्ने फैसला गरेको हुँदा रिक्त रहेको नठहरिने राय, सुझाव कानुनविदहरुले सरकारलाई दिएका थिए । सोही कारण खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राखेपमा कार्यवहाकको जिम्मेवारी दिन सकेका थिएनन् ।
गत सोमबार मन्त्रीपरिषद बैठकले राखेपको सदस्य सचिवको अनुपस्थितीमा निजले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्का अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने नीतिगत निर्णय गर्यो । सोही निर्णयमा टेक्दै खेलकुद मन्त्री गतराजले मन्त्रालयका सह–सचिव कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार सहित राखेपको जिम्मेवारी सुम्पिए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामेदार रेग्मीले आवश्यकताको आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कार्यकारी अधिकार सहित मन्त्रालयका सह–सचिवलाई राखेपको जिम्मेवारी दिईएको बताए ।
‘सदस्य सचिवको अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निजले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सहित जिम्मेवारी दिईएको हो । अदालतको फैसला आएको खण्डमा सदस्य सचिवलेनै राखेप सञ्चालन गर्नेछन् ।’ रेग्मीले भने ।
मन्त्री गहतराजले राखेपकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकार दिन खोजेका थिए । तर वरिष्ठ कर्मचारीबीच सहमती गरेर आउनुपर्ने उनको शर्त थियो । तर राखेपका वरिष्ठ कर्मचारीबीच सहमती बन्न नसकेपछि कार्यकारी अधिकार मन्त्रालयका सह–सचिवलाई दिने निर्णयमा मन्त्री पुगेका हुन् ।
राखेपमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब खान पाएका थिएनन् भने राखेपको पूर्वाधार, प्रतियोगिता लगायतका बजेट कार्यान्वयनको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सदस्य सचिवको विवादले यस वर्ष पूर्वाधार र प्रतियोगिताका सम्पुर्ण बजेट फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले खेलकुदमा देखिएको गतिरोध हटेको मात्र छैन, अनिश्चित बनेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र एसियन गेम्सको तयारी समेत अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।
