काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्ट्स फोरमले प्रस्तावित राष्ट्रिय खेलकुद ऐन विश्वव्यापी रुपमा स्विकार्य बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
ओलम्पिक भवन शनिबार आयोजित फोरमले खेलकुद ऐनमा धेरै त्रुटिहरु भएको भन्दै विश्वव्यापी स्विकार्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो । यस्तै फोरमले विभिन्न बिषय समेटेर ७ बुदे घोषण पत्र समेत जारी गरेको छ ।
फोरमले जारी गरेको घोषणा पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुद सम्बन्धी कानुनलाई खेल संघहरुको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गराउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा खेलकुदको व्यवसायीकरण गर्नका लागि संघहरुले रणनीतिक योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै मिडियासँग साझेदारीको रणनीति तय गर्ने उल्लेख गर्दै महिला खेलाडीमाथि हुने शारिरिक, मानसिक तथा शाब्दिक हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसबाहेक १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई भव्य र उपलब्धिमुलक बनाउने, डोपिङलाई निरुत्साहित गर्ने र खेलकुद प्रतियोगितामा महिला पुरुषको समान सहभागिता र नेतृत्वमा कानुनले तोके बमोजिमको सहभागिता सुनिश्चिता गर्ने खेलकर्मीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशिल नागरिक तयार गर्न राष्ट्रको एकताको प्रवर्दन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिबृद्धि गर्न, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरेर फोरम आयोजना गरिएको थियो ।
फोरमको उद्घाटन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी संयोजक सांसद जयपुरी घर्तिले गरेकी थिइन् । उद्घाटनमा बोल्दै घर्तिले खेलकुदलाई सशक्त बनाएर अगाडी लैजान र खेलकुद मैत्री ऐन निमार्णमा आफुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताईन्।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संघको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले आएको विधेयलाई खेलमैत्री बनाउनका लागि सबैले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष धुव्र बहादुर प्रधानले विगतमा खेलकुदमा भएको अस्थिरताका कारण संघ, ओलम्पिक, खेलाडी, प्रशिक्षकले पिडा भोगेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्चाउने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्टलेले भौतिक पुर्वाधारको हिसाबले साग नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नीतिगत र व्यवस्थापनको तयारीको चुनौती रहेको बताए ।
पूर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विधान सभामा रहेको खेलकुद विधेयक पूर्ण नियन्त्रणमुखी भएको बताउँदै अलिहेको खेलकुद ऐनभन्दा कमजोर रहेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा एनओसी अध्यक्ष तथा सांसद श्रेष्ठले खेलकुदको कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खेलकुद ऐन, नेपाल ओलम्पिक एकेडेमीका रविराज कर्णिकारले रणनीतिक योजना, विनिता अधिकारीले लैगिंक हिंसाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले खेलकुद मिडिया, डा सरोज कृष्ण श्रेष्ठले खेलकुदमा डोपिङको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
