काठमाडौं । नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङ भित्र रहेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले पेश गरेको बजेटमा २ अर्ब ९९ करोड रुपेयाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको रहेको छ । जसमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजिगत खर्च र झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ सामान्य खर्च सहित प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि छुट्याईएको छ ।
खेलकुदतर्फको बजेट अघिल्लो बर्षको तुलनामा करिब शुन्य दशमलव ८० प्रशितशतले कम हुने देखिन्छ । खेलकुद मन्त्रालयले अघिल्लो बर्ष आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि १८ करोड र एसियन गेम्सको सहभागिताका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले खेलकुदमा यस बर्षको बजेटको आकार केही कम देखिएको बताएको छ ।
अघिल्लो बर्ष खेलकुदका लागि २ अर्ब ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । चार अर्व बजेटको माग भएपनि सरकारले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम अघिल्लो बर्ष २०७४-७५ को भन्दा १७ करोडले कम थियो । जसमा खेलुकदतर्फ १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ ।
नेपालले यसै बर्ष आयोजना गर्ने तयारी गरेको १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सो रकम अर्थ मन्त्रालयले अर्थ बजेटमा राखिदिने खेलकुद मन्त्रालयको भनाई छ ।
खेलुकद मन्त्रालयका उपसचिव तथा बजेट शाखाका प्रमुख रवि दवाडीले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद पुर्वाधारण निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
'देशको खेलकुद पुर्वाधारण निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा कर्णालीमा निकै कम पुर्वाधार भएको देखिन्छ । सोही कारण कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने गरि बजेटमा प्रस्ताव गरेका छन् ।' खेलपाटीसंग उनले भने ।
सरकारले दक्षिण एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ मेला १३ औ साग यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम भने चालु बजेटमा समावेश हुने छैन । प्रतियोगिता सञ्चालन हुने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको अर्थ बजेट शाखाले सो रकम निकासा गरिदिनेछ ।
यस्तै, सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक खेलग्राम बनाउने कार्यक्रमलाई समेत नयाँ बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ । स्थानीय तहले ३० प्रतिशतको स्रोत सुनिश्चितता गरको अवस्थाले संघीय सरकारले बाँकी रकम उपलब्ध गराउने गरि स्थानीय खेलकुद पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि समेत पारित भईसकेको छ ।
'प्रस्तावित बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश छैन । तर अर्थ मन्त्रालयसंग कार्यक्रमको बिषयमा छलफलमा छौ ।' दवाडीले भने, 'कति सम्मको पुर्वाधारमा संघले आर्थिक अनुदान दिने भन्ने बिषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सबै नभएपनि पहिलो बर्ष करिब सय स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरि छलफल अघि बढेको छ ।'
