आठौं राष्ट्रिय खेलकुद : मन्त्री किन मौन !

बाँके । गत चैत २२ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागि हुन अमेरिका उडेका थिए ।

राष्ट्रसंघले बार्षिक रुपमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम युवा नेतृत्वले नीतिगत तहमा गर्न सक्ने योगदानमा केन्द्रित थियो । तर, घरेलु खेलकुदको सबै भन्दा ठुलो महाकुम्भ मेला आठौंको चटारोमा व्यस्त हुनुपर्ने मन्त्री ८ दिन अमेरिका घुमेरै बिताईदिए ।

आठौंका लागि राज्यले एक अर्व रुपैयाँ बढीको खर्च पुर्वाधार निर्माणमा गरेको छ । नेपालगञ्ज, दाङ लगायतका क्षेत्रमा अर्व रुपैयाँ बढीको लगानी छ । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि सधै अनियमित बनेको आठौंले नियमित प्रतियोगिता आयोजना गरेर नयाँ ईतिहास रच्दैछ । तर, यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खेलकुदका मुख्य नेतृत्वकर्ता मन्त्री भने गुमनाम जस्तै छन् ।

गत असोजमा नेपालगञ्जमा प्रतियोगिता मुल आयोजक समितिको बैठक बसालेका मन्त्री एकैपटक चैतको अन्तिम साता निरिक्षणको क्रममा मैदानमा झुल्किएका थिए । पछिल्ला दुई घटनाले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मन्त्री विश्वकर्माको निष्कृयता र मौनतालाई धेरै हदसम्म प्रष्ट पार्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगञ्जमा केन्द्रित छ । तर औपचारिक उद्घाटन दुई दिन अघिसम्म मन्त्री विश्वकर्मा काठमाडौंमै छन् ।

सरकारको ठुलो खेल महोत्सवमा सम्बन्धित विभागकै मन्त्रीको मौनताले घरेलु खेलकुदको आन्तरिक अन्तर विरोधलाई राम्रैसंग उजागड गरेको छ । जसको असर र प्रभाव आठौंको आयोजना देखि व्यवस्थापनसम्म परेको देखिन्छ ।

जस लिने होडबाजी

नेपाली खेलकुदमा मन्त्री र सदस्य सचिवको लडाँई कुनै नयाँ परिघटना होईन । तर आठौंको हकमा भने कसले आयोजना गरेर जस लिने भन्ने बिषय प्रधान बन्दा सदस्य सचिव र मन्त्रीको सम्बन्ध भत्किने अवस्थामा पुगेको हो ।

सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको कार्यकाल आगामी असारमा सकिदै थियो । खेलकुद मन्त्री विश्कर्मा नयाँ सदस्य सचिवको नेतृत्वमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न चाहन्थे । तर आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने सदस्य सचिवको अडानलाई मन्त्रीले न त लत्याउन सके, न त स्विकार गर्न नै ।

स्थानीय आयोजक प्रदेश ५ ले समेत सदस्य सचिवको अडानमा खुलेर साथ दिदाँ खेलकुद मन्त्री बैशाखको पहिलो साता मिति तोक्ने बाध्य भए ।

ईगोको समस्या

सदस्य सचिव विष्ट राष्ट्रिय खेलकुद ७५ सालभित्रै सम्पन्न गरेर नयाँ ईतिहास रच्न चाहन्थे । प्रत्येक दुई बर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय खेलकुद ४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि नियमित हुन सकेको थिएन । त्यही समयको अनियमिततालाई ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने सदस्य सचिवको योजना थियो ।

७३ सालमा पुर्वाञ्चलमा सातौ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरेका उनी ७५ सालभित्र प्रतियोगिता सक्न निकै जोड गरेका थिए । सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा दुई पटक बसेको कार्यकारी समितिको बैठकमा चैतको २२ गते र चैत २५ गते उद्घाटन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरेको थियो । अन्तिम समयमा आएर सदस्य सचिव आफैले चैतको २७ गते प्रतियोगिता उद्घाटन गर्न सकिने बताएका थिए ।

सदस्य सचिवको मिसन आठौं २०७५ को लक्ष्यमा अड्को थाप्ने काम खेलकुद मन्त्रीले गरे । ७५ को चैत मसान्तसम्म उद्घाटन गर्ने सदस्य सचिवको प्रस्तावलाई लत्याउँदै मन्त्रीले बैशाख ५ को नयाँ मितिमा निर्णय गराए । रमाईलो कुरा, प्रतियोगिताका धेरै खेल बैशाख ५ अघि सकिनेछन् । तर सदस्य सचिवसंगको ‘ईगो’ले मन्त्रीले प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन बैशाखमा राखिदिए, र अमेरिका उडे ।

प्राविधिक रुपमा खेलहरु ७५ सालमै सुरु भएपनि प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन ७६ सालमा मात्र हुने भएको हो । ७५ मै प्रतियोगिता सम्पन्न गरेर जस लिने सदस्य सचिवको सपनामा खेलकुद मन्त्रीले पानी खन्याउने काम गरे ।

पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षको प्रभाव

सदस्य सचिवको नियुक्तीसंगै विष्ट चौतर्फी आक्रमणमा परेका थिए । एमालेका खेलकुदका भेट्रान खेलाडीलाई पछाडी पार्दै सदस्य सचिवको दौड जितेका विष्टलाई तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘ब्याक’ गराउन खोजेका थिए । पाटी भित्र फरक गुटप्रति निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने आरोप खेप्ने गरेका ओलीलाई समेत विष्टको नियुक्ती मन परेको थिएन ।

तत्कालिन समय एमाले भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको समय सदस्य सचिव प्रकरणले निर्णायक रुप लियो । विष्टलाई ब्याक गराउने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा अर्का नेता माधव नेपालले गम्भिर आपत्ति जनाए । विष्ट प्रकरणलाई नेता नेपालले आत्मसम्मानको लडाईको रुपमा लिएपछि अन्तिम समयमा ओली आफै पछाडी हटे । सरकार सञ्चालनको समय पाटी भित्रको आन्तरिक द्वन्दलाई ओलीले उछाल्न चाहेनन् । सोही कारण सदस्य सचिवमा विष्टले निरन्तरता पाए ।

समय बदलिएको छ । तर पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षको चरित्र बदलिएको छैन । नव गठित नेकपा एकिकरणको अन्तिम तयारीमा छ । पुर्व एमालेभित्र ओली र नेपाल समुहको भागबण्डामा सहमती जुट्न सकेको छैन । सोही पाटी भित्रको आन्तरिक राजनीतिको लडाँई खेलकुदमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

नेता नेपाल समुहका सदस्यलाई असहयोग गर्ने विपरित खेमको अघोषित कार्यक्रमनै हो । प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा मन्त्री पदको पुरस्कार पाएका खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले सोही कार्यशैलीलाई खेलकुदमा निरन्तरता दिएका छन्, सदस्य सचिवलाई असहयोग गरेर ।

बजेटमा असहयोग

आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले खेलकुद मन्त्रालयसंग ४८ करोड बजेट माग गरेको थियो । तर खेलकुदले अर्थ मन्त्रालयसंग ४३ करोड रुपेयाँ बजेट सिफारिस गर्यो ।

प्रतियोगिता आयोजनालाई लिएर अर्थबाट ३२ करोड रुपैयाँ मात्र पास भयो । अर्थबाट अझै ११ करोड रुपैयाँ निकाशा हुन बाँकी छ ।

बजेटका लागि पहल गर्नुपर्ने खेलकुदमन्त्रीले कुनै सक्रियता नदेखाएको परिषदका एक बोर्ड सदस्य बताउँछन् । समयमै बजेट प्राप्त नहुदाँ त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रतियोगिता सञ्चालनमा परेको छ ।