काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले आइतबार खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
राखेपले चैत १८ गते शनिबार आयोजित खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यक्रमले पूर्वाधार वर्गीकरण, लगानी सम्बन्ध, विद्यालय र खेलकुद, निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रशिक्षण केन्द्रको अवधारणा र सहकार्य सम्बन्ध गरि ६ विषयमा निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरक्षक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा कोशी र बागमती प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री, महामनगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह सचिव, सातवटै प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, सातवटै प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवहरु, नेपाल ओलम्पिक कमिटी तथा विभिन्न खेल संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
खेलकुद पूर्वाधार नीति सम्वाद–२०७९ को निष्कर्ष
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरक्षक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाण्डौमा २०७९ चैत्र १८ गते आयोजना गरेको खेलकुद पूर्वाधार नीति सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा कोशी र बागमती प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री, महामनगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह सचिव, सातवटै प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, सातवटै प्देश खेलकुदका सदस्य सचिवहरु, नेपाल ओलम्पिक कमिटी तथा विभिन्न खेल संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
सम्वादको उदेश्य : मापदण्डसहितका पूर्वाधार निर्माणको नीति निर्माण गराउने,पूर्वाधारको स्तर निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्ने, पूर्वाधारको बर्तमान अवस्था प्रस्ट्याउने, पूर्वाधारका लागि लगानीको अवस्थाको बिषयमा जानकारी दिने, संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा पूर्वाधारको मापदण्डका लागि सुझाव संकलन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको बिषयमा जानकारी लिन, पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका बिषयमा छलफल गर्न, खेल पूर्वाधारमा राज्यको अवधारणा र प्रतिबद्दताका लागि, पूर्वाधार निर्माणमा लागानी वृद्धि गराउन, नीजि क्षेत्रलाई पनि खेलकुद पूर्वाधारमा उप्रेरित गर्ने, भौगोलीक अवस्थितिका आधारमा पूर्वाधार निर्माणको नीति तयार गर्ने उदेश्यका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पेश गरेको कार्यपत्र तथा भारतीय सोधकर्ता सानाम रामिचरी र अमेरिकाका केभिन योङले पेश प्रस्तुत गरेका अवधारणा माथि भएको छलफलबाट आएको निष्कर्ष तपसिल अनुसार रहेको छ ।
तपसिल
१. पूर्वाधारको बर्गिकरण : खेलाडी उत्पादन र प्रतियोगिताहरुका लागि संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा हुनु पर्ने पूर्वाधारहरुको बर्गिकरण निम्नानुसार हुनु पर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघको मापदण्ड अनुसार रंगशाला,कभर्डहल,कोर्ट निर्माण गर्दा पार्किङ,शौचालय,प्रशासनिक ब्लक, चिकित्सक कक्ष, वर्मअप स्थल,खुल्ला मैदान सर्कुलेसन रोड,फरक क्षमता मैत्री,निर्माण मापदण्ड पुगेको संरचना, प्रशासनिक कक्ष तथा क्याफेटेरिया र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पार्किङ क्षेत्र हुनु पर्ने ।
- राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारका लागि रंगशाला,कभर्डहल,कोर्ट निर्माण गर्दा पार्किङ,शौचालय,प्रशासनिक ब्लक, चिकित्सक कक्ष, वर्मअप स्थल,खुल्ला मैदान आदिको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- स्थानिय स्तरको पूर्वाधारः बहुउपयोगी कभर्डहल, तथा खेलमैदान, खुल्ला व्यायमशाल, फरक क्षमता मैत्री, निर्माण मापदण्डबाट निर्माण हुनु पर्ने ।
- संस्थागत स्तर : .एक विद्यालय एक बहुउपयोगि खेल मैदान, बहुउपयोगि हल यसै गरि एक उद्योग एक खेल मैदान र हल हुनु पर्ने
- प्रशिक्षण केन्द्रः खेलमैदान÷कोर्ट (अन्तराष्ट्रिय महासंघको नियमानुसार) बहुउदेश्यीय कभर्डहल, कोर्ट,पीच जसमा आवश्यक चेन्जिङ्ग रुम, रिकभरी वार्ड, फिटनेश सेन्टर,चिकित्सा कक्ष, फरक क्षमता मैत्री, प्रशासनिक कक्ष तथा क्याफेटेरिया र खेलाडी छात्रावास जुन निर्माण मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको हुनु पर्ने ।
२. लगानी सम्वन्धमा :
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार संघ, राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार प्रदेश र स्थानिय स्तरका पूर्वाधारका लागि स्थानिय तहबाट निर्माण हुनु पर्ने ।
- विद्यालय : निजी विद्यालयहरुले आफै र सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानिय सरकारहरुकाट निर्माण हुनु पर्ने ।
- उद्योग प्रतिष्ठान वा औद्योगिक क्षेत्रमा सम्वन्धित प्रतिष्ठानहरुबाट लगानी हुनु पर्ने ।
- राज्यले खेलपूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना सहित पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।
- राष्ट्रको गौरवका रुपमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निमाणिका लागि राज्यबाट लगानी हुनु पर्ने ।
३. विद्यालय र खेलकुद :
- खेलाडी उत्पादनको मुख्य आधार विद्यालयहरु हुन ।
- प्रत्येक विद्यालयहरुमा खेलमैदान तथा इन्डोर हलको नीति लागु हुनु पर्ने
- सन्चालन भईरहेका विद्यालयहरुमा २ बर्ष भित्र उल्लेखित खेलस्थलको व्यवस्था भईसक्नु पर्ने
- नयाँ विद्यालय स्विकृती दिदाँ नै खेलपूर्वाधारको सर्त अनिवार्य गरिनु पर्ने ।
- विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसहरुमा पनि उल्लेखित मापदण्ड लागु हुनु पर्ने
४. निजी क्षेत्रको सहभागिता :
- पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ।
- निजी क्षेत्र संगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने ।
- उद्योग प्रतिष्ठानमा मजदुरको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कभर्डहल तथा खेलस्थल निर्माण अनिवार्य सर्त हुनु पर्ने ।
५. प्रशिक्षण केन्द्रको अवधारणाः
- राष्ट्रिय अत्तराष्ट्रिय रुपमा खेलाडीहरुलाई नियमित प्रशिक्षण गर्न गराउन संघ र प्रदेशहरुमा प्रशिक्षण केन्द्रहरु अनिवार्य हुनु पर्ने ।
- भौगोलिक रुपमा खेलको लोकपृयताका आधारमा खेलगत खेलपूर्वाधार निर्माण हुनु पर्ने ।
- खेल प्रतिभाको खोजी गरिएका खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि प्रशिक्षण केन्द्रको उपयोग हुने ।
६. सहकार्य सम्वन्धमा :
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका ७७ वटै जिल्ला तथा स्थानिय तहमा रहेका खेल संरचनाहरु आवश्यकताका आधारमा स्थानिय तह तथा जिल्ला र प्रदेशले उपायोग गर्ने
- परिषद अन्तर्गतका खेलपूर्वाधार र संरचनाको उपयोग,संरक्षण तथा स्तरोन्नतीका लागि स्थानिय तह र प्रदेशहरु संग सहकार्य गर्नु पर्ने
- आवश्यकताका आधारमा खेलपूर्वाधारको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले गर्ने ।
