संघ दर्ताका लागि बागमती प्रदेशको आह्वान  

काठमाडौं । बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले खेलकुद क्लब तथा संघ संस्था दर्ताका लागि सुचना जारी गरेको छ । 

परिषद् सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्र लेख्दै खेलकुद सम्बन्धि क्लब तथा संघ दर्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । 

प्रदेश सरकारले आफु अन्तर्गतका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कांभ्रेपलान्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीलाई पत्र लेख्दै संघ संस्था दर्ताको सुचना जारी गरेको हो । 

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले राष्ट्रिय संघहरु प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ अनुसार खेलकुदका क्लब तथा संघ दर्ताका लागि सुचना जारी गरेको हो । 

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार एक खेलका लागि एउटा मात्र खेल संघ संस्था, क्लब वा महासंघ गठन हुने, खेल संघको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा परिषद्को प्रतिनिधिको उपस्थितीमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघ वा महासंघको पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचनको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेश संघ गठन हुन कम्तीमा ५ जिल्लामा खेल संघ मिलेर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै, जिल्ला स्तरीय खेल संघ गठन हुन एक खेलका लागि एउटा मात्र खेल संघको गठन हुने, संघको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा सम्बन्धित समितिको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघ वा महासंघको निर्वाचनको व्यवस्था हुने र जिल्ला खेल संघ गठन हुन कम्तीमा दुई वटा स्थानीय तह र सोही स्थानीय तहका तीन वटा क्लबको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, जिल्ला स्तरमा खेल संघ गठन गर्न राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको अनुमती लिएको हुनुपर्ने प्रदेश खेलकुद ऐनमा उल्लेख छ । 

देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सातै प्रदेशका खेलकुदका प्रदेश स्तरीय संरचना र कानुन छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन गरेर प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा खेलकुद गतिविधि अघि बढाउँदै आएका छन् । संघीय खेलकुद ऐन अनुसार समेत हरेक राष्ट्रिय संघ प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश र जिल्लामा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षभित्र प्रदेश तथा जिल्लामा खेलकुद संघ दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय खेल संघले यसको बेवास्ता गर्दै आएका थिए । अब असार १८ गतेभित्र राष्ट्रिय संघ प्रदेश र जिल्लामा दर्ता नभएको अवस्थामा ती संघको वैधानिक हैसियत समाप्त हुनेछ ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् बागतमीका सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले प्रदेश कानुन बाहेक अन्य तरिकाले प्रदेश र जिल्लामा संघ गठन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘कानुनमा भएको व्यवस्था अध्ययन गरेर मात्र संघ दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउँदा संघलाई सजिलो हुन्छ ।’ उनले खेलपाटीसँग भने ।