काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य सचिव विहीन हुँदा त्यसको असर घरेलु खेलकुदमा परेको छ ।
राखेप सदस्य सचिवको विवाद अदालत प्रवेश गरेसँगै राखेपको दैनिक गतिविधि मात्र प्रभावित बनेको छैन, कर्मचारीले तलबै बुझ्न पाएका छैनन् ।
तत्कालिन राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने र टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको मंसिर २९ गतेको आदेशसँगै राखेप कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । घरेलु खेलकुदको प्रमुख प्रशासनीक निकाय कार्यकारी प्रमुख विहीन हुँदा खेलकुदका गतिविधि मात्र प्रभावित बनेको छैन, कर्मचारीले तलबै पनि पाएका छैनन् ।
मंसिरको अन्तिममा आएको अदालतको आदेशसँगै दुवै सदस्य सचिव निष्कृय अवस्थामा छन् । नयाँले काम गर्न पाएका छैनन् भने पुराना सदस्य सचिव राखेप छिर्न पाएनन् । अदालतले स्पष्ट रुपमा काममा फर्कनु भन्ने आदेश नदिएकाले सिलवाल राखेप पस्न नपाएका हुन् ।
अदालतले आफुमाथिको कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाले आफु पूर्ववत अवस्थामा फर्किएर काम गर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार उनले पदबहालीको तयारी पनि गरेका थिए ।
तर अदालतले काममा फर्कने व्यहोरा अल्पकालिन आदेशमा प्रस्ट नखुलाएकाले सिलवाल राखेप फर्कन पाएनन् । अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने सन्दर्भमा छलफल गर्न अदालतले पुस १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर पेश सर्दा सर्दै माघ ३ अर्थात भोलि सोमबारलाई तोकिएको छ ।
सदस्य सचिवको विवाद अदालतमा विचाराधीन हुँदा राखेपका कर्मचारीले तलबै बुझ्न पाएका छैनन् । अन्तिम पटक मंंसिरको तलब लिएका कर्मचारीले पुसको तलब बुझ्ने टुङ्गो छैन ।
राखेपको पूर्ववत समय अनुसार पुसको तेस्रो साता कर्मचारीले तलब बुझिसक्नुपर्ने हो ।
‘ढिलोमा हरेक महिनाको २०÷२१ गतेभित्र तलब बुझ्दै आएको थियौं । तर यस पटक महिना मर्दा समेत तलब बुझ्ने टुङ्गो छैन ।’ राखेपका एक कर्मचारीले खेलपाटीसँग भने ।
राखेपका कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने सदस्य सचिव नहुँदा कर्मचारीले तलब खान नपाएका हुन् ।
‘राखेपको आर्थिकदेखि सबै दायित्व सदस्य सचिवको रहन्छ । सदस्य सचिव नहुँदा आर्थिक दायित्व पर्ने सबै काम रोकिएको छ ।’ राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख मधुसुदन बस्नेतले भने ।
यसअघि कर्मचारीको तलब शीर्षकमा आउने रकम सदस्य सचिवले अन्य शीर्षकमा खर्च गर्दा राखेपका कर्मचारीले समयमै तलब नपाउने समस्या बेला मौकामा देखिन्थ्यो । तर कर्मचारीको तलब, सुविधाको शीर्षकको बजेट अन्त खर्च गर्न नपाउने पछिल्लो व्यवस्थाले राखेप कर्मचारीमा तलबकै समस्या देखिएको थिएन ।
राखेपको प्रशासन विभाग प्रमुख बस्नेतका अनुसार प्राप्त निवेदनलाई सम्बन्धित शाखामा पठाउने र संघले अनुरोध गरेमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिने बाहेक अन्य काम गर्न समस्या भैरहेको छ ।
बस्नेतले सदस्य सचिव नहुँदा आर्थिक दायित्व पर्ने सबै काम रोकिएको खेलपाटीलाई बताए ।
‘सदस्य सचिव नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । लागत, खरिद, योजना र टेण्डरका प्रक्रिया अलपत्र छन् । प्रतियोगिता गर्न छुट्टाएको बजेट समेत संघ संस्थालाई दिन सकिएको छैन ।’ उनले भने, ‘नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको खेलहरु निर्धारण गर्न र एसियन गेम्सको तयारी अघि बढाउन तथा खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न ढिला भैसकेको छ ।’
