काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिव विवादले घरेलु खेलकुद भद्रगोल अवस्थामा छन् ।
घरेलु खेलकुदको मुख्य प्रशासकीय निकाय राखेप, कार्यकारी प्रमुख विहीन हुँदा घरेलु खेलकुद नराम्ररी प्रभावित बनेको हो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई घटाउने निर्णय र नयाँ सदस्य सचिवको रुपमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएको छ ।
तत्कालिन सरकारले आफुलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको भन्दै रमेश सिलवालले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि राखेप सदस्य सचिवको विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो । सिलवालको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले सिलवाल हटाउने र घिसिङ नियुक्त गर्ने निर्णयलाई यथास्थितीमा राख्न अल्पकालिन आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । तर मुद्धाको पेश्की एकपछि अर्को गरि सर्दै जादा त्यसको प्रभाव खेलकुदमा परेको छ ।
सदस्य सचिवको विवादले सर्वोच्च प्रवेश गरेसँगै घरेलु खेलकुदको प्रशासनीक निकाय गतिहिन र निष्प्रभावी बनेको छ । दैनिक प्रशासनीक गतिविधि सञ्चालन गर्नेदेखि चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सकस परेको छ ।
अदालतले दुवै पक्षलाई माघ ३ गते छलफलमा बोलाएको छ । तर सोही दिन मुद्धाको किनारा लाग्ने टुङ्गो छैन । अन्तरिम आदेश आउने÷नआउने पक्का छैन । मुद्धा एकपछि अर्को गर्दै लम्बिदै जादा सिंगो खेलकुद धरासयी बन्ने अवस्थामा छ ।
राखेपमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी, एसियन गेम्सको तयारी सहित देशभरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प छ । सदस्य सचिवनै नभएपछि राष्ट्रिय संघको खेल गतिविधि पुरै प्रभावित बनेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज सदस्य सचिवको विषयमा अदालत चाँडै निर्णयमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अल्पकालिन आदेश लम्बिदै जादाँ खेलकुदमा दिर्घकालिन प्रभाव परेको टिप्पणी मन्त्री गहतराजको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गहतराजले अन्तरिम आदेशमा ढिलाई हुँदा सिंगो खेलकुद नराम्ररी प्रभावित बनेको बताएका थिए । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने सन्दर्भमा सरकार सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले खेलकुदको विषयलाई अग्राधिकारमा राखेर चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
के होला विकल्प ?
अदालतको पछिल्लो निर्णय प्रक्रियाबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय क्रसिद छ । ऐन अनुसार गरिएको निर्णयमाथि अदालतले अंकुश लगाएपछि खेलकुद मन्त्री गहतराजले नऔपचारिक रुपमा असन्तुष्ट जनाउने गरेका छन् । नेपाल स्काउट सहित स्वरोजगार कोषका कार्यकारी प्रमुख हटाउने सन्दर्भमा गरिएको फैसलाले गहतराजलाई झस्काएको छ।
सदस्य सचिवको सन्दर्भमा आफुले गरेको निर्णय अनुकुल फैसला अदालतबाट आउनेमा गहतराज आश्वस्त छन् । तर खेलकुदको विषयमा अग्राधिकार सहित चाँडो फैसला आउनुपर्ने गहतराजको जिकिर छ । सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने आफ्नो निर्णयनै अदालतबाट सदर हुने मन्त्री गहतराजको अपेक्षा छ । यदि प्रतिकुल फैसला आएको खण्डमा समेत सिलवाललाई मन्त्रालयमा तानेर भुमिका विहीन बनाएर जगेडा राख्न सकिने विकल्पमा छलफल भैरहेको छ ।
अदालतको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा मन्त्री गहतराज राखेप सदस्य सचिवको विषय चाँडै टुङ्गिनेमा ढुक्क छैनन् । माघ ३ गते समेत मुद्धाको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कम रहेको मन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । त्यसैले सिलवाल र घिसिङको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा राखेपलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा मन्त्री गहतराजले आफु निकट खेलकुदका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् ।
सदस्य सचिव विवादको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा राखेपको कार्यकारी भुमिका अरु कसैलाई दिन सकिने अवस्था छैन । तर मन्त्रालयमा राखेपमा कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर जाने सन्दर्भमा गृहकार्य भईरहेको छ ।
‘पहिलो कुरा माघ ३ गते सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला आओस भन्ने हो । अरु सकैलाई कार्यकारी दिएर जादाँ अदालतको आदेशको मानहानीको मुद्धा हाल्न सक्छ । अदालतले कुनै निर्णय दिएन भने निमित्त दिएर जाने विषयमा छलफल भैरहेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतले खेलपाटीलाई भन्यो ।
‘राखेपमा कार्यकारी प्रमुख नभएको अवस्थामा निमित्त दिएर जाने विषयमा कानुनी परामर्शमा छौं । सदस्य सचिवको सन्दर्भमा निर्णय हुन ढिला भएको खण्डमा खेलकुदलाई ‘होल्ड’ गर्न हुदैन भन्ने मन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ ।’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ५२ को १ मा परिषदले आफुलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, उपदफा २ ले समितिले ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकार मध्य आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको संयोजक, कुनै सदस्य वा परिषद्को कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
सरकार परिर्वतनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राखेप, नेपाल स्काउट, युवा परिषद र युवा स्वरोजगार कोषको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय भएको थियो । तर युवा परिषद बाहेक अन्य निर्णय अदालतमा प्रवेश गरे ।
नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीलाई अदालतले पुर्नबहाली गर्दियो । युवा स्वरोजगार र खेलकुद परिषद्को विषय अदालतमा विचाराधिन छ । युवा परिषद्मा भने सरकारले माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र बस्नेतलाई कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
राखेप बोर्ड सदस्यको मुद्धामा अदालतले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पुस १३ गते अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दियो । तर बोर्ड सदस्यहरु आफुहरु पुर्नबहाली भएको दाबी गर्दै सार्वजनीक मञ्चमा देखिने गरेका छन् । सरकारको निर्णयमा अदालतले एक पछि अर्को ‘ब्रेक’ लगाएपछि खेलकुद मन्त्रालयको सम्पुर्ण काम कारबाही प्रभावित बनेको छ ।
