काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ ।
घरेलु खेलकुदलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य सहित सरकारले एक वर्ष अघि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
खेलकुद मन्त्रालय सहित जिम्मेवार निकायको नेतृत्व उदासिन बन्दा ऐन कार्यान्वयन अलपत्र परेको हो ।
गत वर्ष असार १७ गते ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार ११ गते सो ऐन प्रमाणिकरण गरेकी थिईन् । ऐन प्रमाणिकरण भएको ७ दिनपछि स्वत कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।
खेलकुद ऐन कार्यान्वनयमा आएको वर्ष दिन पुरा भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष शुन्य देखिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासंगै खेलकुद मन्त्री परिवर्तन भईरहदा यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ नै, ऐन लागु गर्ने सन्दर्भमा राखेप नेतृत्वको उदासिनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
ऐनले परिकल्पना गरेको राखेपको बोर्डले एक वर्षसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन भने वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्नुपर्ने राखेपको बोर्ड बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठक नबस्दा खेलकुदको योजना, नीति कार्यान्वयनदेखि वार्षिक क्यालेन्डर समेत बन्न सकेन । दुई वर्ष अघि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा अन्तिम पटक राखेपको बोर्ड बैठक बसेको थियो ।
पूर्व खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बोर्ड बैठकले पूर्णता नपाउनु र बोर्ड बैठक एकपटक समेत बस्न नसक्नु दुखद भएको बताए ।
‘मुलरुपमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु अति दुखदायी छ ।’ विश्वकर्माले खेलपाटीसंग भने, ‘ऐनले खेलकुदको विकास र समृद्धिका लागि जुन हिसाबले दिशानिर्देश गरेको छ । ऐन अभ्यासमा नआएपछि आफैमा दुखदायी रहन पुग्यो ।’
ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्री विश्वकर्माले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका थिए । उनकै जोडबलमा संसदमा विचाराधिन ऐन दुवै सदनबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर कार्यान्वयनमा समयमा उनी खेलकुद मन्त्रीबाट निकालिए ।
नयाँ ऐनले राखेपको कार्यकारी अधिकारी परिषद्का सदस्य सचिवबाट खोसेर कार्यकारी समितिमा राखेको थियो । तर विगत एक वर्षमा राखेपको कार्यकारी समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने एक पटक बैठक बसेको औपचारिक जानकारी छैन ।
ऐनले राष्ट्रिय खेल संघलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुशासनमा राख्न उचित प्रबन्ध गरेको छ । तर यसको कार्यान्वनय पक्ष फितलो हुदाँ राष्ट्रिय संघहरुले निर्वाचन गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय संघका अधिकांश नेतृत्व अवैधानिक रुपमा सञ्चालित छन् । संघहरुको रोकिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाएर खेलकुदलाई गति दिन खेलकुद नेतृत्व उदासिन देखिन्छ ।
पूर्व सांसद तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ ऐन कार्यान्वनयको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा बस्ने नेतृत्वको रहेको बताउँछन् ।
‘ऐन कार्यान्वनय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा बस्ने मन्त्रालय र नेतृत्वको हो । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठुलो प्रश्न चिन्ह हो ।’ श्रेष्ठले खेलपाटीसंग भने, ‘जिम्मेवार नेतृत्वले ऐनलाई पनि ध्यान दिएको छैन । कम्तिमा लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यका कुरा हुन्छन् । कानुनलाई वेवास्ता गरेर हिड्ने कुराले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामाथिनै आघात पुर्याउने काम हुन्छ ।’
देश संघीयतामा गएसंगै सरकारले प्रादेशीक संरचनामा जाने गरि नयाँ खेलकुद ऐन बनाएको थियो । २०४६ मा बनेको खेलकुद ऐनले वर्तमान खेलकुदलाई अघि बढाउन नसक्ने निष्कर्श सहित सरकारले नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली अझै सार्वजनीक हुन सकेको छैन । राखेपबाट प्रस्ताव नआउँदा परिषदेका कर्मचारीको समायोजन र राखेपको पूर्वाधार हस्तान्तरणको विषय रोकिएको अवस्थामा छ । जसले गर्दा परिषदमा रहेका हजार बढी कर्मचारी भुमिका विहिन भएर अन्यौलमा परेका छन् ।
पूर्व मन्त्री विश्वकर्मा ऐनले राखेप अध्यक्षलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा जिम्मेवार बनाएपनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सदस्य सचिवको भुमिका समेत जिम्मेवार हुने बताउँछन् ।
‘ऐनले अध्यक्षलाई एउटा नेतृत्वदायी भुमिकामा जिम्मेवार बनाएको छ । मन्त्री भुमिकामा राजनीतिक परिवेशले केही समस्या ल्याएको होला । तर परिषद्का सदस्य सचिवको भुमिका पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुन्छ । उहाँको प्रयास कस्तो रह्यो खासै जानकारी भएन ।’ उनले भने ।
राखेपको प्रशासकीय नेतृत्वमा रमेशकुमार सिलवाल छन् । तर ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सदस्य सचिव सिलवाल उदासिन देखिन्छन् । नयाँ ऐनले सदस्य सचिवका धेरै जिम्मेवारीलाई कटौती गरेको छ । तर ऐनले व्यवस्था गरेका खेलकुद सुधारका काम राखेपबाट अघि बढ्न सकेको छैन । राखेपको काम कारबाही बुझ्न खोज्दा सदस्य सचिव सिलवालको फोन उठेन ।
