काठमाडौं । पुसको सुरुवाती हप्ता खासै सुखद रहेन ।
पहिलो हप्ता देशका लागि ।
दोस्रो हप्ता नेपाली खेलकुदका लागि ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गरे, देश राजनीतिक दुर्घटनातर्फ अग्रसर बन्यो ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्रीले खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई पदबाट हटाए, नयाँ मन्त्री ल्याए । खेलकुदमा थप भद्रगोल सुरु भयो ।
सर्वोच्च अदालते प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक संसद विगठनको कदमलाई बदर गरेर कानुनी निकास दिएको छ ।
तर भद्रगोल बनेको खेलकुदले गति कहिले समात्ने टुङ्गो छैन ।
नेपाली खेलकुदको विकास र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार १७ बाट कार्यान्वयनमा आयो । निवर्तमान खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै जोड गरेका थिए । ऐनमाथि खेलकुदका सरोकारवाला निकायका तमाम असहमती र असन्तुष्टि थिए । तर कामै नलाग्ने बनेको खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन आएको थियो ।
तर आफैले ल्याएको ऐन मन्त्री विश्वकर्माले कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।
नयाँ ऐन अनुसार राखेपको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव चुनिए । नयाँ बोर्ड सदस्य आए । मन्त्री विश्वकर्मा बोर्ड बैठकको तयारीमा थिए । दशैं लगत्तै बस्ने भनिएको बैठक तिहार सकिदाँ समेत टुङ्गो लागेको थिएन । नयाँ ऐन अनुसार कार्यकारी समितिमा सहमती जुट्न नसक्दा बैठक अनिश्चित थियो । मन्त्री विश्वकर्मा र सदस्य सचिव सिलवालको अन्तरसंघर्षले समेत बैठक बस्न ढिलाई हुँदै आएको थियो । सतहमा नियमावलीलाई कारण देखाएपनि भित्री रुपमा राखेपको कार्यकारी समिति गठनमा मन्त्री र सदस्य सचिवबीच पेचिलो लडाँई थियो ।
सदस्य सचिवसंगको अन्तरसंघर्षका बीच खेलकुद मन्त्रीले पदबाट हात धुन पर्यो । राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाक्रमले खेलकुद मन्त्रीको पद धरापमा परेपनि सदस्य सचिव सिलवालसंगको टकरावले समेत त्यसमा भुमिका खेलेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
विश्वकर्मा गए, दावा लामा नयाँ खेलकुद मन्त्री बनेर आए । खेलकुदबारे अनबिज्ञ मन्त्री लामाले छलफल र परामर्शमै मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । तर प्रदेश सांसद हारेर पनि संघीय संसदमा मन्त्री पद उपहार पाएका लामाले खेलकुद मन्त्रालयको भार बोक्न सकेको देखिएन ।
मन्त्रालयको जिम्मवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री लामा समक्ष मुख्य ६ कार्यभार रहेका थिए÷छन् । तर मुख्य समस्या मन्त्री लामालाई खेलकुदका वर्तमान समस्या के हुन् भन्नेनै थाहा नभए जस्तो देखिन्छ ।
पहिलो, राखेपको बोर्डको पुर्णता
नयाँ ऐनले ३७ सदस्यीय राखेपको बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । राखेपको बोर्डमा ओलम्पिक कमिटिबाट दुई र विश्व विद्यालयबाट एक जना मनोनित गर्न बाँकी छ । खेलकुद संघबाट मनोनित अर्जुन केसीले राजीनामा दिएपछि थप एक सदस्यको कोटा खाली छ । तर जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनामा नयाँ खेलकुद मन्त्रीले राखेपको बोर्डलाई पुर्णता दिन सकेका छैनन् ।
दोस्रो, नियमावली निर्माण
नयाँ ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावलीले बोल्नुपर्ने २१ बुँदामा समेत मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले काम सकेको छ । र खेलकुद मन्त्रीले तत्काल नियमावली लागु गर्न जाँगर देखाएका छैनन् । नियमावली नआउँदा ऐन कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ ।
तेस्रो, ऐन कार्यान्वयन
नेपाली खेलकुदको सञ्चालन राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ अनुसारनै अघि बढ्नुपर्ने हो । तर ऐन कार्यान्वयनमा खेलकुद मन्त्रीले पुरै वेवास्ता गरेका छन् । एउटा उदाहरणनै भनौं न, नयाँ ऐनले खेलकुदको वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर सार्वजनीक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको र ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना बित्यो, तर घरेलु खेलकुदको क्यालेन्डर बन्ने सकेन । तालिका र योजना विना खेलकुद कसरी चल्छ ? मन्त्रीले जवाफ दिएका छैनन् ।
चौथो, खेल संघलाई गति
ऐनले खेल संघ स्थापना र दर्ताको नयाँ ब्यवस्था गरेको छ । खेल संघको नयाँ निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्छ । नयाँ संरचना र व्यवस्था अनुसार संघहरुको निर्वाचन रोकिएको अवस्था छ । जुडो, भलिबल लगायतका महत्वपुर्ण संघहरु निर्वाचन गर्न नपाएर काम चलाउ बनेका छन् । गतिविधि निष्प्रभावी देखिएको छ । तर मन्त्री र सदस्य सचिवलाई मतलब देखिदैन । म्यान्डेट गुमाएका बसेका खेल संघ कसरी चल्ने, मन्त्री र सदस्य सचिवले जवाफ दिन नपर्ने ?
ऐनले तीन महिना भित्र एकै प्रकृतिका संघहरुको विवाद मिलाउ भनेर निर्देश गरेको छ । तर ८ महिना बित्यो, प्रगति शुन्य छ । विवाद मिलाउन उपाध्यक्ष शिव कोईरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिको म्यादै सकिएको छ । समिति कोमामा पुगेको छ । समितिको म्याद थप्ने कि भंग गर्ने, वा कसरी संघहरुको विवाद समाधन गरेर ब्यवस्थित गर्ने ? जिम्मेवारी लिएका मन्त्री बेखबर छन् ।
पाँचौ, बोर्ड बैठक
खेलकुद ऐनमा राखेपको बोर्ड बैठकको स्पष्ट व्यवस्था छ । बैठक वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही बैठकले खेलकुदको योजना, कार्यक्रम र बजेट पास गर्नेगर्छ । दुखद कुरा झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । राखेपको बैठकनै नबसेर खेलकुदको कसरी योजना बन्छ ? कसरी कार्यक्रम तय हुन्छ ? कसरी बजेट पास हुन्छ ? तर बिडम्बना योजना, कार्यक्रम र बोर्डको अख्तियारीबिनै नेपाली खेलकुद तीन वर्षयता चलिरहेको छ । खेलकुदको जिम्मेवारीमा बसेका खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिव असफल देखिन्छन् ।
छैटौं, राखेपको कार्यकारी समिति
नयाँ ऐनले राखेप सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । असिमिति शक्ति बोकेका सदस्य सचिवलाई नीति र निर्णयमा लगाम लगाउन ऐनले कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरेको हो । तर ऐन जारी भएको ८ महिना बितिसक्दा समेत कार्यकारी समिति बन्ने छाटकाँट छैन । कुनै समय मन्त्री र सदस्य सचिवको अन्तरसंघर्षले कार्यकारी समिति बन्न सकेन । राखेपमा आफ्नो वर्चस्व राख्ने दुवैको कसरतले कार्यकारी समिति बन्न सकेन ।
तर अहिले मन्त्री र सदस्य सचिव मिल्दा कार्यकारी समिति बन्न नसकेको राखेपकै एक बोर्ड सदस्य बताउँछन् । मन्त्रीले खेलकुदलाई सदस्य सचिवको जिम्मा लगाई दिएका छन् । सदस्य सचिव आफु अनुकुलका बोर्ड सदस्यलाई कार्यकारी समितिमा राख्ने अवस्थामा छन् । तर सदस्य सचिव समिति बनाएर आफ्नो एकलौटी शक्ति घटाउने पक्षमा देखिदैनन् ।
खेल बिज्ञ शुशिल नरसिंह राणा खेलकुदलाई चलायमान बनाउने विषयमा मन्त्रालय र परिषद्ले कुनै लक्षण नदेखाएको बताउँछन् ।
‘यसलाई चलायमान बनाउने बनाउने विषयमा मन्त्रालय र परिषद्ले कुनै लक्षण देखाएको छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘परिषद्ले आफ्नो ठोस गतिविधि, निर्णय र एजेण्डामा बहसनै गरेको छैन ।’
कोरोनाले पछिल्लो एक वर्ष खेलकुद समेत प्रभावित बन्यो । तर जवजिवन सामान्य अवस्था फर्किएपनि खेलकुदलाई पुरानै लयमा फर्काउन मन्त्रालय र परिषद्को गृहकार्य देखिदैन । दोष अहिलेपनि कोरोनालाई दिन्छन्, र दुवैको जोड खेलकुदमा बसेर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नेमै देखिन्छ ।
मन्त्री क्वाटरदेखि मन्त्रालयसम्म मन्त्री लामा राजनीतिक भेटघाट र संगठन पुननिर्माणमा केन्द्रित देखिन्छन् । गुट परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेपछि उनले मन्त्री पद उपहार पाएका हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि उनको अधिकांश समय पाटीको संगठन निर्माण र राजनीतिक भेटघाटमा बित्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, भर्खरै प्रधानमन्त्री ओली पक्षिय नेकपाको केन्द्रित सदस्यमा मनोनित बनेका सदस्य सचिव सिलवाल पनि राजनीतिक भेटघाट र संगठन निर्माणमै केन्द्रित छन् । तीन साता अघि खेलकुदसंग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम राखेर नेपाली खेलकुदमा शक्ति प्रर्दशन गरेका सिलवालले राखेपको खेलकुद अभिमुखिकरण कार्यक्रममार्फत देश दौडाहा सकेका छन् । उनले राखेपको कार्यक्रममार्फत विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा राजनीतिक सक्रियता बढाईरहेका छन् ।
खेलकुदको नेतृत्व तहमा बसेका मन्त्री र सदस्य सचिवनै राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त रहदाँ खेलकुद भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । केही खेल संघले फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायतका प्रतियोगिता सुरुवात त गरेका छन् तर बहुसंख्यक खेलाडीको प्रशिक्षण, प्रतियोगिताको तालिका बन्न सकेको छैन ।
‘योजनालाई हरेक दिन सुधार गर्दै लग्यो भने नतिजा आउने हो । नीति र योजना बिना नतिजा एकै रातमा आउँदैन । तर खेलकुदमा लक्ष्य र योजना बोकेर कोही पनि नआएको जस्तो देखिन्छ ।’ राणा भन्छन् ।
