काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको एन्फाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एन्फाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता केसीले गत असार २२ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
केसीले एन्फासहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राई गरी तीनलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।
रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरिएको र त्यस मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेपनि एन्फा र पदाधिकारीले अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेको कारण मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यसअघि केसीले माघ २१ गते रौतहटको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर महिला फुटबल एकेडेमी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसपछि माघ २९ गते एकेडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, एन्फाको गत माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले एकेडेमीको सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एन्फाको त्यस बैठकले एकेडेमीबारे ३ निर्णय गरेको थियो । जसमा निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकोले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने, ३९ लाख ५७ हजार १ सय १७ रुपैँया घेरा बार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार ७ सय १ रुपैँयामा फ्लोरिसिङको काम पनि टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने अर्को निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सो बैठकले सो एकेडेमीमा ५७ लाख ८६ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि भनि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
