काठमाडौं । उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले पछिल्ला ५ बर्षदेखि थोर बहुत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तथा पर्यटन र खेलकुदको जोडबाट आर्थिक आम्दानी हासिल गर्ने उद्धेश्य सरकारले राखेको देखिन्छ ।
सोही अनुसार केन्द्र स्थापनका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), पर्यटन मन्त्रालय तथा विभिन्न प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दै आएका छन् । तर उच्च पर्वतीय तालिक केन्द्र (हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर) स्थापना गर्ने सरकारको योजनाले अहिलेसम्म आकार पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालय र विभिन्न सरोकारवाला निकायले अध्ययन गर्ने, स्थानको छनोट गर्ने, जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमै तालिम केन्द्र स्थापनाको काम अल्झिएको छ । उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र स्थापना गरेर विश्व खेलकुदका ठुला खेलाडीलाई देशको पर्यटन र खेलकुदसंग जोडेर आम्दानी गर्ने सरकारी लक्ष्य योजनामै सिमित छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेसंगै यस बिषयले पुन चर्चा पाएकाे छ ।
पर्वतीय खेलकुद महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोबिन्द भट्टराई केन्द्र स्थापनाको घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएसंगै सरकारको प्राथमिकतामा यस क्षेत्रमा परेको बताउँछन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएसंगै सरकारी निकायले गम्भिर रुपमा काम गर्नेछ भन्ने लाग्छ । अब घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौ ।’ उनी भन्छन् ।
तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रालय सहित विभिन्न निकायले थोर बहुत रकम बजेट बिनियोजन गरेर काम गरिरहेका छन् । तर विभिन्न निकायले फरक फरक तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठोस नतिजा निस्कन सकेको छैन ।
मन्त्रालय र राखेपले केही कार्य योजनामा पारेर तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि न्युनतम बजेट छुट्याउने, ठाउँहरु हेर्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने र जग्गा खोज्ने जस्ता काम गर्दै आएको छ । प्रदेश नम्बर एक र गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर केन्द्र स्थापनाका लागि पहल लिएको देखिन्छ ।
पर्वतीय खेलकुद महासंघ नेपालका अध्यक्ष भट्टराई जिम्मेवार निकाय गम्भिर नबन्दा वृहत केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘बोलेपछि बिन्छ भनेर मान्छेले बर्षैदेखि यसलाई एजेण्डाको रुपमा ब्याख्या गर्दै आए । उच्च पर्वतीय तालिक केन्द्र खेलकुदको विकाउ माल मात्र बन्यो । तर आएको बजेट फ्रिज हुने र अनुसन्धान गरेर बनाएका प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा थन्किने रोगले नतिजा निस्कन सकेन ।’ उनी भन्छन् ।
समुन्द्र सतहदेखि उग्लो तथा भौगोलिक र वातवरणीय हिसाबले अनुकुल नेपालमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रको सम्भावना देखिन्छ । तर यसको स्थापनादेखि सञ्चालनको वृहत योजना बन्न नसक्दा लक्ष्य एजेण्डामै सिमित छ ।
राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले यसको महत्व महशुश गरेको धारणा राख्छन् ।
‘बजेट कति आउँछ, बाँकी कुरा त्यसमा भर पर्छ । तर नीति तथा कार्यक्रमै आएपछि सरकारले महत्व महशुश गर्यो भनेर लिनुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ।
उनले विगत ५ बर्षदेखि बजेट विनियोजन भएर काम हुदै आएपनि केन्द्र स्थापनाको घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक समावेश भएको बताए ।
राखेपले बजेट विनियोजन गरेर जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, घान्द्रुकमा तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सिलवालले जानकारी दिए ।
‘सुरुमा तालिम केन्द्र स्थापनाको 'मास्टर प्लान'नै बनाउन आवश्यक छ । विदेशीलाई समेत काम लाग्ने तरिकाले पर्यटन र खेलकुदलाई पबर्द्धन गर्ने हिसाबले बनाउनु पर्छ ।’ सिलवाल भन्छन् ।
उनले पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रलाई पर्यटन प्रबर्द्धन र आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बाहिरबाट बिज्ञलाई झिकाएर वृहत योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘तालिक केन्द्र भनेको मैदान र कभर्डहल मात्र बुझ्न हुदैन । सुरक्षा, यातायात, होस्टेल, बस्ने, खाने सुविधालाई ध्यानमा राखेर तालिम केन्द्रको वृहत योजना बनाउन आवश्यक छ ।’ उनी भन्छन् ।
