लागुऔषध कारोबारी दावाको उम्मेदवारी खारेज गर्न उजुरी

काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आगामी कार्यसमिति निर्वाचनअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दावा लामाको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै अडिट एण्ड कमप्लाइन्स समितिमा उजुरी परेको छ।

दिपक खतिवडाले ललितपुरस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा आगामी फागुन २७ गते हुने भनिएको कार्यसमिति निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका दावा लागूऔषध मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेकाले विधान र निर्वाचन निर्देशिका विपरीत उम्मेदवार बनेको दाबी गरिएको छ।

‘एन्फाको विधानको धारा २४ को उपधारा ३ (ङ) तथा निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को धारा ८ को उपधारा ४ (छ) अनुसार लागूऔषध ओसारपसार, बिक्री–वितरण वा पैठारी सम्बन्धी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ,’ उनले सम्झाएका छन्।

सर्लाही घर भई काठमाडौं बस्दै आएका दावाले लागुऔषधको कारोबार गर्दै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले २०६१ साउन ८ गते काठमाडौं महानगरपालिका–१६, बालाजु वनस्थली चोकनजिकबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनको साथबाट खैरो हेरोइन बरामद भएको थियो। पक्राउ परेपछि उनले बिक्री वितरणकै लागि त्यो लागुऔषध राखेको बयान दिएका थिए।

उनलाई २०६१ भदौ २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि २०६२ जेठ १० मा जिल्ला अदालतबाट ६ महिना मात्र कैद सजायको फैसला भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।

तर, २०६४ जेठ २० गते न्यायाधीशद्वय अली अकवर मिकरानी र जनार्दनबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै दावालाई लागुऔषध खैरो हेरोइन कारोबारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

पुनरावेदन अदालतले उक्त फैसला गरे पनि दावाले चार वर्ष एक महिना २८ दिन कैद र जरिबाना भुक्तान गर्न बाँकी छ। उनी २०६१ साउन ८ गते लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि २०६२ जेठ १० गतेसम्म (मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा) १० महिना २ दिन कैद बसेका थिए। यो फैसलापछि उनी १६ वर्षदेखि फरार भएका थिए।

तर, उकालो डटकममा बिपी अनमोल र दीप सुवेदीले ‘१६ वर्षदेखि फरार अभियुक्त एन्फाको उपाध्यक्ष, लागुऔषध कारोबारमा तोकिएको थियो ५ वर्ष कैद’ शीर्षकममा १५ माघ २०८० मा समाचार लेखेपछि उनी ५ बैशाख २०८१ मा पक्राउ परेका थिए।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेर दावालाई ५ बैशाख २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो। सो क्रममा लामाले सर्वोच्च अदालतबाट तारेखमा राख्नु भन्ने आदेश लिएको पेस गरेपछि उनी छुटेका थिए। उक्त पेसीको हालसम्म सुनुवाइ भने भएको छैन।

उजुरीकर्ता खतिवडाले एन्फा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय संस्था भएकाले फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। ‘एन्फा विधानको धारा २३ (६) मा पनि फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य संस्था वा निकायमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने प्रावधान रहेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २२ उपदफा ५ (ङ) समेतको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ।