काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पछि नलाग्न सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले कारबाही गरेर अवैधानिक घोषणा गरेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपालको आधिकारिक संस्थाको रुपमा काम कारबाही अघि बढाएपछि खेलकुद मन्त्रालयले मंगलबार बिज्ञप्तिमार्फत अवैधानिक ओलम्पिकको पछि नलाग्न र विश्वास नगर्न सबैमा आग्रह गरेको हो ।
अवैधानिक घोषणा गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर संघहरुसँग समन्वय गरेर ३० खेललाई आसन्न टोकियो एशियाली खेलकुदमा दर्ता गरेको जानकारी गराएको थियो ।
लगत्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अवैध ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारले मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयकै पहलमा ३१ वटा खेल संघको सुचि दर्ता सम्बन्धित निकायमा भैसकेको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले अवैध ओलम्पिक कमिटीबाट गरिएको कुनैपनि पत्रलाई सरकारी मान्यता दिन नसकिने भएकाले सो कमिटीबाट गरिने सम्पुर्ण कार्य नेपाल कानुन विपरित हुने बताएको हो ।
सरकारको निर्देशन, अदालतको आदेश विपरित जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनबाट कार्यसमिति चयन गरेका छन् । तर सरकारले ओलम्पिक चुनावलाई खारेज गर्दै सो कार्यसमितिको नेतृत्वमा कुनैपनि अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी नहुने र ओलम्पिक भवनबाट श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई हटाएर ओलम्पिकको बैंक खाता बन्द गर्नेदेखि ओलम्पिकको बैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले कारबाहीको निर्णय गरेपनि अन्तराष्ट्रिय मान्यताको हवाला दिदै श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनको संख्या मात्र बढाएका छैनन्, ओलम्पिक गतिविधिमा आफ्नो संलग्नताको औचित्य पुष्टि गर्न लागिपरेका छन् । अवैधानिक घोषित ओलम्पिकले गतिविधि बढाएपछि अघिल्लो साता मात्र दुई तिहाई खेलकुद संघले श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिकलाई प्रतिबन्ध लगाउन र आर्थिक गतिविधि छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
खेलकुद संघमा आफु अनुकुलका पात्रलाई गैरकानुनी रुपमा प्रतिनिधिको हैसियत दिलाएर लामो समयदेखि श्रेष्ठले ओलम्पिक र खेलकुदमाथि कब्जा जमाएर बसेका छन् ।
पद छाड्ने समयमा अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका श्रेष्ठको पदलोलुपताका कारण घरेलु खेलकुद ओलम्पिक विवादको नयाँ झमेलामा फसेको छ ।
