काठमाडौं । सरकारले अवैध भनेर कारबाही गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)माथि प्रतिबन्ध लगाउन ओलम्पिकमा आबद्ध दुई तिहाई संघहरुले माग गरेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बिहीबार सिंहदरबारमा भेट गरी ओलम्पिकमा आबद्ध दुई तिहाई संघ र तिनका पदाधिकारीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले कारबाही गरेपनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान कार्यसमितिले नेपाली खेलकुदको आधिकारिक संस्थाको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरेर गैरकानुनी रुपमा अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, सहमती गरेको उल्लेख गर्दै दुई तिहाई संघले मन्त्रीपरिषद्बाट ओलम्पिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र ओलम्पिकको अवैध आर्थिक क्रियाकलापको छानविन गर्न माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको गतिविधिले खेल क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आर्थिक कारोबारको छानविनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
सरकार, अदालत र तत्कालिन समयमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले जबर्जस्ती विधान संशोधनमार्फत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनबाट आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका थिए । श्रेष्ठको अवैधानिक कदममाथि कारबाही गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई अवैधानिक घोषणा गरेर कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले कारबाहीको निर्णय गरेपनि ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)का जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनको आडमा जीवनराम श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)बाट आफु अनुकुलको निर्णय गराउन सफल भएका थिए । नेपालमा उच्च अदालत पाटनको मुद्धा टुङ्गो नलाग्दै ओसिएका डिरेक्टर क्यापटेन हुसेनले जीवनरामलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन दिलाउने काम गरेका थिए ।
आफ्नो अवैधानिक काममा साथ नदिने नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रविराज राजकर्णिकार र ओलम्पिकका निवर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने सम्मको निर्णय गराउन जीवनराम र क्याप्टेन हुसेन सफल भएका थिए । क्याप्टेन हुनेस उनै ब्यक्ति हुन्, जो यसअघि ओसिएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका थिए । जीवनराम प्रस्तावक बनेर हुसेनलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेका थिए । हुसेनले ओसिएको चुनाव जित्न त सकेनन्, तर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा जीवनरामको अवैधानिक निर्वाचनलाई वैधानिकता दिलाउन ‘नाङ्गो’ रुपमा लागेर गुन तिरेका छन् ।
सरकारले भने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनलाई नियन्त्रणमा लिएर ओलम्पिकको बैंक खातादेखि बन्द गर्नेदेखि अन्तराष्ट्रिय भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले वैधानिक हैसियत बिनै संघ संघको प्रतिनिधि बनेर ओलम्पिक निर्वाचनमा जिवनराम श्रेष्ठलाई साथ दिन पुगेका खेल संघलाई कारबाही गर्दै नयाँ निर्वाचितका लागि तदर्थ कमिटी गठन गरिसकेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको भन्दै जीवनरामले भने पछिल्लो समय ओलम्पिकको अन्तराष्ट्रिय फोरममा चोर बाटो हुँदै सहभागीता जनाउनेदेखि नेपालभित्र गतिविधि बढाउँदै लगेका थिए ।
अवैधानिक ओलम्पिकको गतिविधि बढ्न थालेपछि ओलम्पिकमा आबद्ध दुई तिहाई संघहरुले मन्त्रीपरिषद्बाट ओलम्पिकको वर्तमान कार्यसमितिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर ओलम्पिक विवादको निकास दिन ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
संघको निर्वाचनमा पराजित भएका र वैधानिक हैसियत गुमाएका संघका प्रतिनिधिबाट बहुमत जुटाएर जीवनरामले बिगत दुई दशकदेखि ओलम्पिकमाथि कब्जा जमाएर बसेका छन् । अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाएर सरकार र नेपाली खेलकुदमा सधै रजगज गर्दै आएका जीवनराममाथि यसपटक सरकार निर्मम तरिकाले अघि बढेको छ । यसपटक समेत अलमलमा पारेर ओलम्पिकमा आफ्नो सत्ता टिकाउने जीवनरामको बदनियतमाथि सरकारले डन्डा चलाएको हो । खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी ओलम्पिकको विषयमा सम्झौता नगरीकन अघि बढ्दा नेतृत्वको हिसाबले जीवनरामको अवैधानिक तेस्रो कार्यकाल महङ्गो पर्ने देखिएको बैठकमा सहभागी एक खेल संघका पदाधिकारीले खेलपाटीलाई बताए ।
