काठमाडौं । ओलम्पिक सदस्यताको माग गर्दै अदालत पुगेका खेल संघहरुले अवैधानिक रुपमा गठन भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट दिने सदस्यता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र नेपाल सरकारको मान्यता नदिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले कुवेत बैठकको सहमतीमा जालझेल गर्दै नयाँ सदस्यता दिन खोजेपछि अदालतमा मुद्धा दायर गरेका संघहरुले अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
कतार बैठकको सहमती अनुसार १५ दिनभित्र साधारण सभाबाट सदस्यता दिने सहमती बनेको थियो । तर अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अवैधानिक रुपमा निर्वाचित कमिटीबाट नयाँ संघलाई सदस्यता दिएर अवैधानिक कमिटीलाई वैद्य बनाउन खोजेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको हो ।
बुधबार राजीव श्रेष्ठले महासचिवको रुपमा पत्र लेख्दै चैत ७ गते ओलम्पिक भवनमा साधारण सभा बोलाएका छन् । तर मताधिकार सहितको सदस्यताको माग गर्दै अदालत गएका संघहरुले सरकारले कारबाही गरेको अवैधानिक कमिटीले बोलाएको साधारण सभामा भाग नलिने र सदस्यता समेत स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
‘वर्तमान कमिटीलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएको छैन । आफुलाई स्व घोषणा गरेर निर्वाचित भनिएको कमिटीले बोलाएको साधारण सभामा भाग लिदैनौं । सदस्यता समेत स्वीकार्य छैन ।’ नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रविराज कर्णिकारले भने ।
‘ओलम्पिक विवाद जहाँबाट सुरु भएको हो, त्यहीबाट प्रकृयागत रुपमा सदस्यता दिन पर्छ । यसलाई दाउपेचको विषय बनाउनु हुदैन ।’ उनले भने ।
अवैधानिक कमिटीबाट सदस्यता दिने विषय झुटो र छली गर्ने काम भएको बताउँदै उनले यो विषय आफुहरुलाई मान्यता नहुने धारणा राखेका छन् ।
ओलम्पिकको अवैधानिक निर्वाचनलाई २७ मध्य ७ खेल संघले वहिष्कार गरेका थिए भने उपाध्यक्षद्धय प्रकाशशमशेर राणा, अनिल शर्मा सहित सदस्यत्रय राम अवाले, जितेन्द्रबहादुर चन्द र मनिष जोशीले अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन मान्ने भन्दै निर्वाचित भनिएको कमिटीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गर्नेदेखि निर्वाचनसम्मको प्रकृयालाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएले मानेका छैनन् । तर अन्तराष्ट्रिय कमिटीले स्वीकार नगरेको, नेपाल सरकारले कारबाही गरेको र अदालतले रोकेको निर्वाचनबाट गठित कमिटीबाट सदस्यता बाँड्ने र अवैधानिक कमिटीलाई वैद्यता दिने जालझेलमा जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी लागेको छ ।
