काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको निर्वाचनलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा राख्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक बोलाईएको छ । सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले ओलम्पिकको निर्वाचनलाई पहिलो एजेण्डामा राख्दै परिषद्को बोर्ड बैठक बोलाएका छन् ।
बैठक आगामी बिहीबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा बोलाईएको छ ।
बैठकको पहिलो एजेण्डाकै नेपाल ओलम्पिकको विशेष साधारण सभा, विधान संशोधन एवं निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बिनै जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गरेर आफुलाई अध्यक्षमा स्वघोषणा गरेपछि ओलम्पिक विवाद उत्कर्षमा छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले अदालती आदेश अवज्ञा गर्ने र सरकारी निर्देशन विपरित निर्वाचन गर्ने ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् । साथै मन्त्री चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा आबद्ध हुने खेल संघलाई समेत कारबाही गर्ने बताएका छन्।
राखेपको बोर्ड बैठकको दोस्रो एजेण्डामा ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध खेल संघहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्ने एजेण्डा राखिएको छ । मन्त्रालय र राखेपले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी भएका संघलाई स्पष्टिकरण सोधेर कारबाहीको तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी भएका २७ खेल संघलाई स्पष्टिकरण सोधेको राखेपले कारबाहीको निर्णयलाई छलछफका लागि बोर्ड बैठकमा राखेको हो ।
ओलम्पिक निर्वाचनको अन्तिम मतदान प्रकृयालाई ७ खेल संघले बहिष्कार गरेका थिए भने उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचन भएको घोषणा गरिएका प्रकाश राणाले अदालती आदेश र सरकारको निर्देशनको पालना गर्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ओलम्पिक निर्वाचनमा निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित अनिल शर्मा र सदस्य मनिष जोशीले समेत अन्तिम मतदान प्रकृयालाई बहिष्कार गरेका थिए ।
जबर्जस्ती विधान संशोधन गराएर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा आफुलाई स्व घोषणा गरेका जीवनराम श्रेष्ठको निर्वाचन मान्यता नदिन र निष्पक्ष छानविन गर्न भन्दै सरकारले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादीत निर्वाचनलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाले अहिलेसम्म मान्यता दिएका छैनन् ।
