काठमाडौं। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का पूर्वअध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधानले ओलम्पिक निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। खेलपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले ओलम्पिकको विधान स्वीकृत भएर नआउँदै किन चुनावको घोषणा गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) बाट विधान स्वीकृत भएर नआउँदै चुनावको घोषणा किन गरियो ?,’ प्रधानले भनेका छन्, ‘विधान स्वीकृत भएर आयो कि आएन भन्ने प्रश्न यथावत् छ। विधान परिवर्तनको विषय आइओसीबाट स्वीकृति हुनुपर्छ भन्ने एनओसीको विधानमा स्पष्ट छ।’
पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानले ओलम्पिक निर्वाचनको विषयमा धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँहरू रहेको बताए। ‘आइओसीको निर्देशन छ, निर्वाचनभन्दा पहिला गरिने विधान संशोधनमा प्रश्न छ, त्यसबारे विचार गर्नू भनेको नगर्नु भनेकै हो,’ उनले भने, ‘आइओसीले अहिलेसम्म विधान संशोधनको जवाफ पठाएको छैन।’
उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन रोक्न दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले साधारण सभाले संशोधनको निर्णय गरेको थियो । संशोधित विधान जीवनराम श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा पठाएका थिए । तर विधान स्वीकृत भएर नआउँदै उनले चुनावको घोषणा गरेर प्रकृया अघि बढाएका थिए । त्यसपछि अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले विधान संशोधनको विषयमा जवाफ दिन अस्विकार गर्दै अदालतको मुद्धाको विषयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्वअध्यक्ष प्रधानले एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी प्रतिनिधि आइओसीबाट पठाएको हो हैन भन्ने विषयको समेत पत्रसहित जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘आइओसीले पत्रसहित निर्वाचनमा प्रतिनिधि पठाउँछ। यदि बिचबाट आएको हो भने विश्वास गर्ने कुरा हुन्न,’ उनले भनेका छन्।
एनओसी शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन निर्वाचनमा साउथ एसिया ओलम्पिक काउन्सिलका प्रतिनिधि एवंम् फुटबल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव सोनाम कर्मा छिरिङ पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको जानकारी दिएको थियो। तर, छिरिङ आइओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)ले पठाएका प्रतिनिधि हुन या हैनन् भन्ने विषय खुलाइएको छैन।
प्रधानले जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव हुँदा दुई कार्यकालको व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै पछिल्लो विधान संशोधनले आफूलाई अचम्मित पारेको बताए। ‘सँगै बसेर दुई कार्यकाल बनाइएको हो। उहाँमा त्यो आशक्ति किन पलायो, अचम्मित भएको छु,’ प्रधानले भनेका छन्।
ओलम्पिक चुनावको सन्दर्भमा सरकारले आइओसीसँग खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे। ‘यदि आइओसीले यो चुनावलाई मान्छ भने ऐन अनुसार सहमति गरेरै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ।
हेर्नुस् प्रधानसँगको पूरा अन्तर्वार्ता
-1750064258.webp)
-1750047432.webp)
