ओलम्पिकमा निर्वाचनमा तमासा, मुद्धा मिलाउन चार संघलाई सदस्यता 

काठमाडौं। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेको समयमा चार संघलाई नयाँ सदस्यता दिने भएको छ। 

पुरानो बोर्डको वैधानिकता सकिएको र नयाँ बोर्ड गठन नभइसकेको अवस्थामा अदालतको मुद्दा मिलाउन चार संघलाई सदस्यता दिन लागिएको हो। 

चुनावी प्रक्रियामा अध्यक्षताका उम्मेदवार रहेका जीवनराम श्रेष्ठले बोर्ड बैठक बोलाएका छन्। ओलम्पिकको वैधानिकता शून्य रहेको समय उनले चार संघलाई सदस्यता दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउन लगाएका हुन्। 

नेपाल ओलम्पिक कमिटिले साधारण सभामार्फत निर्वाचन घोषणा गरेसँगै पुरानो कमिटिको वैधानिकता सकिएको थियो ।

अदालत, सरकार र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको सहमती बिना निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएका जीवनरामले घोषणा गरेको चुनावबाट अध्यक्ष बाहेक सम्पुर्ण पदमा पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित भैसकेका छन् । तर अध्यक्षको निर्वाचन हुन दुई दिन अघि बोर्ड बैठक बोलाएर उनले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका नेपाल रग्वी संघ सहित चार संघलाई सदस्यता दिन खोजेका हुन् ।

‘सदस्यता नयाँ बोर्डले दिने हो कि पुरानो बोर्डले दिने हो ? दिने र लिनेको वैधानिक हैसियत के हो ?’ ओलम्पिकका एक प्रतिनिधिले भने । 

विधान अनुसार ओलम्पिकबाट बिदा लिनुपर्ने जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै विधान संशोधन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका जीवनरामको कदमलाई सरकार र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको सहमती छैन । तर अदालतबाट रोकिन सक्ने निर्वाचन र अपहेलनाको मुद्धाबाट बच्न जीवनरामले चार संघलाई सदस्यता दिने सहमती बुधबार राति गरेका छन् । 

जीवनरामले एकलौटी रुपमा अघि बढाएको निर्वाचनबाट अध्यक्ष बाहेक अन्य सबै पदमा सर्वसम्मत पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष पदमा शनिबार जीवनराम सहित महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङ भिड्दैछन् ।