काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल रग्वी संघ सहित चार खेल संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले निर्वाचनको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने समेत आदेश दिएको छ ।
अदालतको अवहेलना गर्दै नेपाल ओलम्पिकले गर्न खोजेको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै नेपाल रग्वी संघ सहितका खेल संघले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश अदालतले दिएन तर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
नेपाल ओलम्पिकले पुस १३ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । तर अदालतको आदेश विपरित निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै गृह प्रशासनले सोमबार बिहान नेपाल ओलम्पिक कमिटिको केन्द्रिय कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर बन्द गरेको छ ।
अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै ओलम्पिकले निर्वाचन गर्न खोजेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाचन प्रकृया रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रका आधारमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रशासनले ओलम्पिक भवनमा ताला लगाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कानुन विभाग प्रमुख नारायण अर्यालले अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तिम आदेश दिने निर्णय गर्ने बताए । ‘अन्तरिम आदेश आएन तर दुवै पक्षलाई बोलाएर चुनाव अघि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने देखिन्छ ।’ उनले खेलपाटीसँग भने ।
वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने हठ गरेपछि ओलम्पिकमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । संशोधित विधानलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले स्वीकृति प्रदान नगर्दै सोही विधान अनुसार नेतृत्वमा चुनिने जबर्जस्ती जीवनरामले गरिरहेका छन् ।
