काठमाडौं। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) सँग पत्राचार हुने आधिकारिक मेलको पासवर्ड हडपेका छन्।
एनओसी महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले चलाउँदै आएको आधिकारिक मेलको पासवर्ड अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा हडपेका हुन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले मेलको पासवर्ड परिवर्तन गरेर श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग सम्पर्क गर्ने आधिकारिक मेलको पहुँचबाट बाहिर राखेका छन्।
‘महासचिवले नै संस्थाको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्षले मेलको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभएछ, मलाई कुनै जानकारी दिनुभएको छ। महासचिवले गर्ने पत्राचारको विषय पनि बाहिर रेस्टुरेन्टमा बसेर आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग पत्राचार गर्नुभएछ।’
उनले थपे, ‘अध्यक्षले बदमासीको चरम सीमा पार गर्नुभएको छ। उहाँले महासचिवको भूमिका र अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। ओलम्पिकको महासचिवको हैसियत के हो भन्ने कुरा उहाँले अब बुझ्नुहुनेछ।’
संस्थाको हितका लागि आफूले अध्यक्षको कार्यशैलीलाई नजरअन्दाज गरे पनि आफूले अब नसहने महासचिव श्रेष्ठले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीलाई गलत रिपोर्टिङ गर्ने र अरूले देख्लान् भनेर डिलिट गर्ने अध्यक्षको बानी छ। अब सबै कर्तुत बाहिर आउँछ,’ उनले भने।
ओलम्पिकको विधान अनुसार दुई कार्यकाल पूरा गरेका जीवनराम श्रेष्ठले विधान नै संशोधन गरेर आजीवन अध्यक्ष बन्न खोजेपछि ओलम्पिकभित्र विवाद सुरु भएको छ। जीवनरामको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै महासचिव श्रेष्ठले अध्यक्षको साथ छोड्दै नेतृत्वमा चुनौती दिने घोषणा गरेका थिए।
महासचिव श्रेष्ठले नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि जीवनरामले आधिकारिक मेलसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कबाट बाहिर राख्न सुरु गरेका छन्।
अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले साधारण सभाबाट मंसिर १८ गते विधान संशोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए। सो निर्णयको कागजात आइओसीलाई पठाउने सन्दर्भमा मेलको पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि अध्यक्ष जीवनरामले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूले मात्र आधिकारिक रूपमा सम्पर्क गर्न थालेका छन्। आइओसीले संशोधित विधान पारित नगरेको अवस्थामै जीवनरामले एनओसीको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्।
आइओसीले सोमबार मात्र पत्र लेख्दै अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट पार्न अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव श्रेष्ठलाई भनेको छ। अदालतको विषय स्पष्ट नभएसम्म जीवनरामले मंसिर १८ र १९ गते पठाएको प्रस्तावमा कुनै जवाफ नदिने आइओसीले उल्लेख गरेको छ।
आइओसीले अदालतको विषयमा स्पष्ट हुन खोजेपछि विधान संशोधन गरेर तेस्रोपल्ट अध्यक्ष हुने जीवनरामको महत्त्वाकांक्षामा ठेस लागेको छ। आइओसीको नाममा जीवनरामले अदालत, सरकार र नेपालको ऐन, कानुनको उल्लंघन गर्दै ओलम्पिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्।
-1750132667.webp)
