काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीसँग जवाफ माग गरेको छ।
विधान संशोधन रोक्न अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै ओलम्पिक कमिटीले साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेपछि अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो।
दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न ओलम्पिक कमिटीलाई आदेश दिएको छ।
नेपाल रग्बी संघसहित चार वटा खेलकुद संघले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाउन ओलम्पिक कमिटीको नाममा आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशको भोलि पल्ट एनओसीले साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेको थियो।
अदालतको आदेशको अवहेलना हुने भन्दै साधारण सभामा कार्यसमितिका सदस्यहरूले विरोध गरे पनि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जबरजस्ती विधान संशोधनको निर्णय गराएका थिए। अघिल्लो दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एनओसीलाई पत्र लेख्दै विधान संशोधन रोक्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन र अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए।
विधान संशोधन गर्दै तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका जीवनराम श्रेष्ठ सहित ओलम्पिक कमिटीमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लागेको छ। विवादका बीच अध्यक्ष श्रेष्ठले एनओसीको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्।
