काठमाडौं । दुई तिहाईको तत्कालिन नेकपा र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएर दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटिको चुनाव जितेका जीवनराम श्रेष्ठ विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा आउने दाउमा छन् । बदलिएको राजनीतिक पृष्ठभुमीमा कमजोर पार्टीको छत्रछायाँ र संसदीय राजनीतिको ओरालो यात्राका कारण उनी तेस्रो पटक ओलम्पिकको नेतृत्वमा आउने सम्भावना सजिलो भने देखिदैन ।
सर्वसम्मत विधान संशोधन गरेर निर्विरोध नेतृत्वमा आउने सपना देखेका उनले ओलम्पिक कमिटिभित्र चर्को विरोधको सामना गर्नु पर्यो । कार्यसमिति बैठकबाट सर्वसम्मत विधान संशोधन गर्ने जीवनरामको कोशिश असफल मात्र भएन, उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ र सदस्य दीर्घबहादुर केसीले संशोधनविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर गम्भिर असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् ।
जीवनरामले एनओसीमा रहेको अध्यक्ष र महासचिवको दुई कार्यकालको व्यवस्था मात्र हटाउन खोजेका छैनन्, आफैले निर्माण गरेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ सँग बाँझिने बुदाँ संशोधनमा राखेर सरकार र ओलम्पिक कमिटिबीच दुरी समेत बढाउन खोजेका छन्, विधान संशोधन भएको खण्डमा भविष्यमा गएर नेपाली खेलकुद र स्वयम उनकै लागि यो काम प्रतित्पादक हुने देखिन्छ ।
सर्वसम्मत विधान संशोधन गरेर नेतृत्वमा तेहरिने उनको आकांक्षामा ओलम्पिकभित्र विरोध भएपछि उनले बहुमतका आधारमा विधान संशोधन गरेर अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीमा पठाएका थिए । विधान संशोधनको प्रकृयामा आईओसीले असन्तुष्टि जनाउँदै साधारण सभाबाट पारित गरेर ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
तेस्रो पटक ओलम्पिकको नेतृत्वमा आउन खोजेका जीवनरामलाई अब दुई तिहाई मत सहित विधान गर्नुपर्ने चुनौती पहिलो चरणमा रहेको छ । जसका लागि उनीलाई ओलम्पिकभित्र २७ मध्य दुई तिहाई अर्थात १८ मत आवश्यक छ । उनको १९ जनाको कार्यसमितिमा दुई जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका कारण उनलाई दुई तिहाई मत पुर्याउन गाह्रो देखिन्छ । उनकै कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले विधान संशोधनको विरुद्धमा उत्रने घोषणा गरिसकेका छन् । जसमा जीवनरामविरुद्ध ओलम्पिकभित्र लड्दै आएका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठको प्रतिपक्ष टिम कुनैपनि हालतमा विधान संशोधन गर्न नदिन आन्तरिक गृहकार्यमा देखिन्छ ।
विधान संशोधन गरेर मात्र जीवनराम नेतृत्वमा आउने टुङ्गो लाग्ने छैन, त्यसका लागि उनले आसन्न निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संघहरुमा फेरिएको नेतृत्व र जीवनरामविरुद्ध बाँकी समूहको मोर्चाबन्दीले उनलाई पुन ओलम्पिक चुनाव जित्न सजिलो हुने छैन ।
विधान संशोधनको विषयले जीवनराम अर्थात ओलम्पिक र सरकारको दुरी बढ्दै गएको छ । ऐनसँग बाँझिने एनओसीको विधानलाई लिएर सरकारले नेपाल ओलम्पिकमाथि हस्तक्षप गर्ने खतरा समेत उत्तिकै छ । नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन विपरित हुन लागेको एनओसीको विधान संशोधनविरुद्ध विभिन्न समुह अदालत जाने तयारी गरेका छन् । अदालत र सरकार, ओलम्पिकको विधान संशोधनको मुद्धामा जोडिन आईपुग्दा नेपालको ओलम्पिक प्रतिबन्धमा जाने खतरा समेत उत्तिकै छ, जुन अवस्थाको पुरा दोषी उनै जीवनराम हुनेछन् ।
