काठमाडौं । मन्त्री परिषदले स्थानीय तहमा खेलकुद पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका तयार पारेको कार्यविधिलाई मन्त्री परिषद्ले स्विकृती प्रदान गरेको हो ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा खेलग्रामकाे पुर्वाधार निर्माण गर्ने बिषय समेटेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तह खेलकुद पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको थियो । स्थानीय तहलाई खेलग्रामको रुपमा विकास गर्न आवश्यक खेल विधा अनुसारका मैदानको पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्रालयको भनाई छ ।
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य र संघीय संसदका सांसदको परामर्शमा स्थानीय तहले खेलकुद पूर्वाधारका लागि स्थल छनोट गर्ने व्यवस्थमा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि उपत्यका, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा कम्तिमा २ विगाहा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । पूर्वाधार स्थलको निर्माणका लागि सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने र तोकिएको रकम संघबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अनुदान रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मार्फत मन्त्रालयमा आवेदन फारमका साथै स्थान किटान गरि सम्बन्धित परियोजनाको डिजाईन सहितको अनुमानित रकम पेश गर्नपर्ने छ । खेलकुद पुर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन मन्त्रालय, परिषद्, प्रादेशिक निकाय, समितिको कार्यालय र स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
स्थानीय तहले सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको लेखापरिक्षण गराएर मन्त्रालय, प्रदेश र परिषदमा पठाउनुपर्ने खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
