काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठकले आसन्न एसियन गेम्समा २८ खेलमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।
आईतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बसेको बोर्ड बैठकले आसन्न एसियन गेम्समा २८ खेलका २ सय खेलाडी सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो ।
१९ औं एसियन गेम्सको तयारी, सहभागीता लगायतको विषयमा निर्णय गर्न राखेपको बोर्ड बैठक आईतबारका लागि आह्वान गरिएको थियो ।
‘बैठकले २८ खेलका २ सय खेलाडी एसियन गेम्समा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।’ राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले खेलपाटीसँग भने, ‘सहभागी खेलाडीको विशेष प्रशिक्षण तीन चरणमा सञ्चालन गर्ने र बन्द प्रशिक्षण दुई महिनाको रहने गरि निर्णय भएको छ ।’
‘पदकको सम्भावना भएका खेल र खेलाडीलाई बैदेशिक प्रशिक्षणमा समेत पठाउने र कतिपय खेलका विदेशी प्रशिक्षकलाई नेपालमा झिकाएर एसियन गेम्सको तयारी गराउने समेत निर्णय भएको छ ।’ घिसिङले थपे ।
राखेपले यसअघि २३ खेललाई एसियन गेम्समा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो । तर सम्भावना बोकेका र अन्तराष्ट्रिय नतिजा र प्रर्दशनका आधारमा ५ खेललाई अन्तिम समयमा थप गरिएको थियो ।
रग्बी, स्क्वास, टेनिस, इ स्पोर्टस र डान्स स्पोर्टस सहित पाँच खेललाई पछिल्लो समय एसियन गेम्समा सहभागी गराउने सुचिमा राखिएको हो ।
यसअघि राखेपले पदकको सम्भावनाका आधारमा तेक्वान्दो, कराँते र बक्सिङ तथा साग गेम्समा पदक सम्भावनाका आधारमा एथलेटिक्स, साइक्लिङ, फुटबल, गल्फ, जुडो, पौडी, ट्रायथलन, उसु, कुस्ती, भारोत्तोलन, आर्चरी, बास्केटबल, फेन्सिङ, ह्याण्डबल, कबड्डी, टेबल टेनिस, भलिबल, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, सुटिङ सहितका २३ खेललाई एसियन गेम्समा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले एसियन गेम्सको तयारी र सहभागीताका लागि २९ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यरत परिषद्का कर्मचारीको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्का लागि नियमावली अनुसार प्रदेश र प्रदेश मातहतका जिल्लामा कामकाज गर्ने गरि खटाउने निर्णय समेत गरेको छ । यसअघि नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको सन्दर्भमा राखेपले आफु मातहतका सम्पुर्ण कर्मचारीलाई प्रदेश मातहत काम गर्ने गरि व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो बोर्ड बैठकले समायोजनको नहुन्जेलसम्मका लागि जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश मातहत काम गर्ने गरि खटाउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो निर्णयले कर्मचारी विहिन अवस्थामा रहेका प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई राहत मिलेको छ ।
