ऐन बाझिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भयो - सदस्य सचिव घिसिङ

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल बिना नै ऐन निर्माण हुनुका साथै प्रदेश केन्द्रबीचको ऐन बाझिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा आयोजित स्पोर्ट्स डाइलगको पहिलो शृंखलामा सदस्यसचिव घिसिङले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ । उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नु भएको छैन । केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल संघलाई कठिनाई भइरहेको छ ।’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘ऐनमा जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो । तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै संघ अवैधानिक हुन पुगे । राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु । उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ती संघलाई पुर्नजिवीति गर्ने उनको भनाइ छ । ऐनमा भएका समस्या हटाउनका लागि नेपाल ऐन संशोधन गर्न हरेक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव माग गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैले संघलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सदस्यसचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत बाधा-अड्काउ फुकुवाका केही प्रस्ताव पठाइसकेको बताएका छन् । नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद् पूर्णत जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ थियो ।

ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएको ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाए ।

‘ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो । ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो । खेलमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् । तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु।’ उनले भने । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैनन् । सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैद्यानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

तर, त्यो भन्दा अगाडि संघले पनि ऐेनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदि ऐन सम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ । ‘संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन पालना गर्दै विधान स्विकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौं । निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नु पर्दैन ।’ घिसिङले उल्लेख गरे । आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ । यसबीच गण्डकीमा खेलस्थान अभावका कारण केही खेल काठमाडौंमा नै आयोजना हुने सार्वजनिक भइरहेको छ ।

यद्यपि, सदस्यसचिव घिसिङले सकेसम्म सबै खेल गण्डकीमा नै खेलाउने प्रयत्न गरिने उल्लेख गर्दै आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काठमाडौंमा हुने पनि संकेत गरे । साथै नवौंलाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उनले योजना सुनाए । पहिलो संस्करणदेखि नवौंसम्मका डाटा सुरक्षित गरिने समेत उनको प्रतिबद्धता छ ।