काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिवले कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट शैद्धान्तिक रुपमा स्विकृत प्राप्त गरेको नियमावलीमा सदस्य सचिव नियुक्ति भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघिको खेलकुदको ऐन तथा नियमावलीमा यो व्यवस्था थिएन । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आईसकेपछि सरकारले राखेप सदस्य सचिवले मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत समावेश गरेको छ ।
नियमावलीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा समावेश गर्ने विषयलाई समेत समेटेको छ । मन्त्रालयसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा सदस्य सचिवले सम्झौता अवधिमा गरिने कामको विवरण र सोको मापनयोग्य लक्ष्य, कार्यान्वयनको कार्ययोजना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्गकन विधि, तरिका र प्रक्रिया तथा सदस्य सचिवको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्य कुरा रहने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रस्ट ब्यवस्था गरेको थियो । ऐनका अनुसार सदस्य सचिवले परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गरी समितिबाट पारित गराई परिषद्को बैठकमा पेश गर्ने, परिषद् तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, परिषद्बाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, परिषद्को कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको स्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधि पठाउने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिने, मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, परिषद्को सार्वजनीक खरिद सम्बन्धी काम गर्ने, परिषद्को चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने, लेखा उत्तरदायी अधिकृत भई कामकाज गर्ने, गराउने र तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीले सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारमा थप व्यवस्था गरेको छ । नियवमाली अनुसार सदस्य सचिवले स्वीकृत नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, परिषद्सँग आबद्ध खेल संघ तथा संस्थाको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, गराउने, खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वीकृत आयोजनाको सम्झौता बमोजिमको कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने, गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका खेलकुद निकायसँग खेलकुदको विकास तथा विस्तारको लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने व्यवस्थालाई थप गरिएको छ ।
ऐनमार्फत खुम्चिएको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीलाई खेलकुद नियमावलीले थप नियन्त्रित र जवाफदेही बनाएको छ । यसअघिको ऐनमा सदस्य सचिवलाई मन्त्रालय र सरकारप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिएको थिएन ।
मन्त्रीपरिषद्बाट शैद्धान्तिक रुपमा पास भएको नियमावली यतिबेला मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिमा पुगेको छ । समितिले सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर नियमावलीको बारेमा राय, छलफल गरिररहेको छ ।
राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नियमावलीका कतिपय विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए ।
'मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिमा नियमावली छलफलकै क्रममा छ । नियमावलीका केही बुँदा सच्चाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्तिममा धेरै कुरा परिमार्जन भएर आउने सम्भावना छ ।' उनले भने ।
