काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । समय सापेक्ष खेलकुद विकासका लागि भन्दै सरकारले खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
संघीय संरचना अनुसार ऐन आएको दुई वर्ष बितेपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खेलकुदको जिम्मेवार निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले ऐन कार्यान्वनयमा तदारुपता नदेखाउँदा नेपाली खेलकुद कानुनी जटिलता र अन्यौलतामा फसेको छ ।
राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ तत्कालिन नेतृत्वले यसका बारेमा नसोच्दा ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘ऐन कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती भएको हो । तत्कालिन नेतृत्वले किन सोचेन भन्ने कुरा हो ।’ उनले भने, ‘पुनर्बहाली भएर आएको दुई महिनामा मैले गर्न सक्ने कुरा पनि भएन ।’
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले संघीय संरचना अनुसार राष्ट्रिय संघलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जान निर्देशित गरेको छ । दुई वर्षको समयनै निर्धारण गरेर राष्ट्रिय संघलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा दर्ताका लागि संघीय ऐनले निर्देशित गरेको छ । तर ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत अधिकांश राष्ट्रिय संघ प्रदेशमा दर्ता भएका छैनन् ।
‘संघहरु दर्ता हुनका लागि कति प्रदेशमा कानुननै छैनन् । कतिपय संघहरु प्रदेशमा दर्ता गर्नका लागि संरचना बनिसकेको छैन । त्यसै कारण ऐन कार्यान्वयनमा कानुनी अन्यौलता र जटिलताहरु छन् ।’ घिसिङले भने, ‘ऐनका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा गैसकेका कारण संघको कानुनी हैसियत गुम्ने भन्न मिल्दैन ।’
सरकारले ऐनका कतिपय बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि ऐन संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । तर त्यसको निर्णय आईसकेको छैन । सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशमा खेल संघ दर्ता भईसक्ने बुदाँलाई एक वर्ष थप गरि संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको छ ।
तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य सचिव रमेश सिलवालको टकरावका कारण ऐन कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयमा परिवर्तन भईरहेको राजनीतिक नेतृत्वका कारण ऐन कार्यान्वयमा कुनैपनि मन्त्रीले चासो दिएनन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै खेलकुद मन्त्रालयमा महेश्वर गहतराज आए । उनी पनि सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यको अदालती झमेलामा फस्दा ऐन कार्यान्वयन र नियमावली बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
अदालती आदेशसँगै राखेपमा सदस्य सचिवको रुपमा घिसिङ फर्किएका छन् । तर ऐन कार्यान्वयनको तदारुपता राखेपले पनि देखाउन सकेको छैन । दुई वर्ष पुग्ने केही साता अघि मात्र सुचना जारी गर्दै राखेपले प्रदेश कानुन अनुसार संघ दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई पत्र लेख्दै सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । तरपनि अधिकांश संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छैनन् ।
खेलकुद मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वनयका लागि तयार गरेको नियमावली कानुन मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ । नियमावली नहुदाँ ऐन कार्यान्वनयमा राखेप र मन्त्रालयलाई समस्या परेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि ऐनलाई मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तयारी छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज विभिन्न कारणले ऐन समयमै कार्यान्वनयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘ऐनले निर्देशित गरे अनुसार समयमै गर्नुपर्ने काम हुन सकेको छैन । यसले कानुनी अन्यौलता देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रिय संघ सहित सबैसँग बसेर कसरी अघि जाने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछु ।’
