विधेयकले खेलकुद क्षेत्रका सबै समस्या हल गर्छ – मन्त्री विश्वकर्मा (अन्तरवार्ता)

४६ सालकाे प्रजातन्त्र पुर्वस्थापनापछि खेल क्षेत्रकाे सञ्चालनकालागि बनेको खेलकुद विद्येयकलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट संशोधन सहित पारित भएको छ ।

संघीय संरचना अनुसार बनेको नयाँ ऐनले प्रचलनमा रहेका खेलकुद क्षेत्रकाे आधारभुत मान्यतालाई परिवर्तन गर्न सक्ने विश्वास गरिएकाे छ ।

राखेप सञ्चालनको विधि, सदस्य सचिवको अधिकार कटौती, संघका सिमित अधिकार लगायत विधेयकका ब्यवस्थाले खेलकुद क्षेत्रमा आधारभुत परिवर्तन देखिने खेलकुद मन्त्रालयकाे दाबी छ । 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको विधेयकले नेपाली खेलकुदमा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, राखेप र मन्त्रालयको भुमिका सर्वत्र चासोको बिषय छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित माथिल्लो सदनमा पेश भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेसंगै विधेयक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आईपुगेको छ ।

विधेयकका प्रभाव, राखेप र मन्त्रालयको भुमिका तथा कार्यान्वयनको जटिलताको बिषयमा खेलपाटी प्रतिनिधि हिम बिक्रम केसीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मासंग कुराकानी गरेका छन् । जसको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट खेलकुद विधेयक पारित भएको अवस्था छ । अब बिधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि खेलकुद क्षेत्रमा देखिने प्रभाव के हुन् ?

मुख्य गरि खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान जुन समस्या र चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई हल गरेर खेल क्षेत्रको विकास, विस्तार र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने दिशातर्फ पारित ऐनले नविन ढंगले दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने लाग्छ । ऐनका कति प्रबन्धले त्यसलाई ईङ्गित गरेको देख्न सक्छौ ।

खेलकुद क्षेत्रमा बाहिरबाट खेलकुदको नेतृत्वमा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव भएर आउने जुन परम्परा थियो, अब खेल क्षेत्रकुद क्षेत्रमा लागेका, योगदान पुर्याएका र मर्म बुझेका मानिसनै सदस्य सचिव आउने प्रबन्ध विधेयकले गरेको छ ।

संघीय संरचनामा गएपछि खेलकुदको संरचनालाई समेत रुपान्तरण गर्ने उद्धेश्यले विधेयक आएको छ । प्रदेश सहित स्थानियका तहका खेलकुद विकासका संरचना अब बन्नेछन् ।

खेलकुद क्षेत्रमा विगतमा जे जस्ता समस्या थिए, एउटै खेल विधाका दुई भन्दा बढी खेल संघ बन्ने समस्या थिए । अब एक विधाका एक खेल संघमात्र रहनेछ ।

संघको आवधिक निर्वाचन, लेखापरिक्षण नियमित हुनपर्ने, पदाधिकारी एकै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विगतमा दुनियाँमा कतै नहुने दुई ओलम्पिक कमिटि नेपाली खेलकुद क्षेत्रले ब्यहोर्यो । अब दुई ओलम्पिक हुने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न । ऐनले प्रबन्ध गरेको छ ।

म्याच फिक्सिङ जस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटना नेपाली खेलकुदमा देखा परे । तर स्पष्ट ऐन, कानुन नहुँदा आवश्यक कारबाही गर्न नसकिने अवस्था थियो । अब त्यस किसिमको कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न, दोषीलाई दण्डित गर्ने दण्ड सजायको व्यवस्था नयाँ ऐनमा भएको छ ।

अर्को एन्टी डोपिङका लागि नियमन गर्ने नाडा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

विगतमा खेल क्षेत्रमा मानव तस्करीकाे समस्या थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनले प्रबन्ध गरेको छ ।

देशको झण्डा बोकेर अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पुगेका मान्छे उतै पलायन हुने र पछि नेपाल फर्किएर परिषद्कै नेतृत्वमा आउने परिस्थिती बनेका थिए । अब त्यसरी पलायन भएका मान्छे परिषदमा बसेर काम गर्न सक्दैनन् ।

यस हिसाबले समय सापेक्ष रुपमा खेल क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न, सम्बोधन गर्न र दिशानिर्देश गर्ने उद्धेश्यले ऐन आएको छ ।

नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेप रहदै आएको छ । तर नयाँ विधेयकमा खेलकुद मन्त्रालयको भुमिका बढाएको छ । विधेयकले दुई संस्थाबीच द्धन्द्ध बढ्ने खतरा समेत देखिन्छ नि ?

दुई संस्थाबीच विवादको सम्भावना आज पनि थिएन, भोली पनि देख्दिन । खेल क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकाय भनेको खेलकुद मन्त्रालयनै हो । खेलकुद मन्त्रालय मातहतको निकाय राखेप हो ।

स्वभाविक रुपमा मन्त्रालयको नीति निर्देशन भित्र रहेर मौजुदा ऐन र नयाँ ऐनको ब्यवस्था उही छ । त्यसलाई सुव्यवस्थि तगर्ने उद्धेश्यले नयाँ ऐन आएको हो । विवादको कल्पना गर्न आवश्यक छैन ।

नयाँ ऐनले परिषद र सदस्य सचिवको जिम्मेवारीलाई सुम्च्याएको देखिन्छ । परिषद्को अधिकार मन्त्रालय केन्द्रित गरेर खेलकुद चल्न सक्दैन भन्ने मत समेत बलियो छ । कसरी लिनुभएको छ ?

प्रश्ननै अपुर्ण छ भन्ने लाग्छ । स्वभाविक मन्त्रालय, सरकारको नीति भित्र रहेर परिषद् सञ्चालित हुने कुरा हो । मन्त्रालयभित्रको निकाय परिषद् हो । ऐन, कानुन नीति नियम अनुसारनै दुवै चल्ने कुरा हो ।

कसैको व्यक्तिगत, नीजि सोचबाट निर्देशित हुने कुरा हैन । त्यो हिसावले आशंका गर्नुपर्ने कारण देख्दिन ।

नेपाली खेलकुद समस्या, विवाद र भद्रगोलको क्षेत्रजस्तो बनेको छ । मौजुदा ऐननै प्रभावकारी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा नयाँ ऐनको कार्यान्वयन कत्तिको जटिल छ ?

ऐन जारी भएपछि प्रावधान बमोजिमनै खेल क्षेत्र निर्देशित हुने कुरा हो । व्यवस्था गरिएका ऐन अनुसार, दफा–उपदफा आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन हुदै जाने कुरा हो ।