क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैनालीको सदस्यता कायम राख्न सर्वोच्चको आदेश
२०१९ मे १६, बिहिबारखेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित अवस्थाको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिनोद मैनालीको सदस्यता कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल ईजलासले स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिई सदस्यता नदिने निर्णय विधान सम्मत नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मैनालीले नियतवस आफ्नो सदस्यता नरहने गरि स्वतन्त्र कमिटिले गरेको निर्णले आफ्नो मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्वा दायर गरेका थिए ।
क्रिकेट विवाद समाधानका लागि आईसीसीले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटिले पेश्की फछर्योट नगर्ने सदस्यलाई नयाँ निर्वाचनमा सहभागि नगराउने निर्णय गर्दै सदस्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
मैनालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ ८ गते बोलाएको छ ।
अदालतको फैसलापछि मैनालीले आफुले कुनै पेश्की फछर्यौट गर्न बाँकी नरहेको अवस्थामा गलत तरिकाले नियतवश निर्वाचनबाट बाहिर राखिएको गुनासो गरे ।
‘क्यानको अडिट रिपोर्ट र लेखा परिक्षकले समेत पेश्की फछर्यौट बाँकी नरहेको अवस्थामा नियतवस म माथि अन्याय हुने काम भएको छ ।’ उनले खेलपाटीसंग भने, ‘निर्वाचन प्रभावित पार्ने मेरो कुनै उद्वेश्य हैन । तर बिना कारण सदस्यता नराख्ने निर्णयकाविरुद्व अदालतसंग न्याय मागेको हुँ ।’
स्वतन्त्र कमिटिले बाँके जिल्ला क्रिकेट संघलाई आज (बिहिबार)सम्म केन्द्रिय निर्वाचन र प्रदेश सभाका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
बाँके जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष दुर्गा थापाले अदालतको पत्र प्राप्त भएको बताउँदै स्वतन्त्र कमिटिको आग्रह अनुसार प्रतिनिधि छनोट गरिने बताए ।
‘अदालतको आदेश प्राप्त भएको छ । अहिलेलाई उहाँको (बिनोद मैनाली) सदस्यता कायम राख्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सोही अनुसार केन्द्र र प्रदेशका लागि प्रतिनिधिको पत्र स्वतन्त्र कमिटिमा पठाउँछौ ।’ उनले खेलपाटीसंग भने ।
क्यानको नयाँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको स्वतन्त्र कमिटिले क्यानको पछिल्लो अडिट रिपोर्ट अनुसार पेश्की फछर्यौट नगर्ने पदाधिकारीलाई नयाँ निर्वाचनमा सदस्यता नराख्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित जिल्लामा पत्राचार गरेको थियो ।
सोही कारण पेश्की फछर्यौट नगर्ने पदाधिकारीका जिल्लाहरु काठमाडौं, कैलाली र धुनषाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
-1757998568415.webp&w=3840&q=75)
