नेपाली फुटबललाई ‘टर्निङ पोइन्ट’ गराउने मौका !

फुटबल प्रशासन अहिलेविवादको चरणमा मात्र होइन, एक प्रकारको संस्थागत टकरावको निर्णायक मोडमा पुगेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीच देखिएको असमझदारीले अब सामान्य प्रशासनिक मतभेदको सीमा पार गरिसकेको छ। यो विवादले नेपाली खेलकुदको संरचना, कानुनी अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मलाई एकैपटक प्रभावित पार्ने सम्भावना बोकेको छ।

राखेपले कानुनको स्पष्ट व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ अनुसार आफ्नो स्वीकृतिबिना कुनै पनि राष्ट्रिय संघले साधारण सभा वा निर्वाचन गर्न नपाउने अडान लिएको छ। उसले पटक–पटक पत्राचार गर्दै एन्फालाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ।

तर, एन्फाले भने त्यसलाई प्रशासनिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यही बिन्दुमा आएर विवादले गहिरो रूप लिएको हो। एकातिर राज्यको कानुनी अधिकार छ भने अर्कोतिर खेल संघको स्वायत्तताको दाबी।

एन्फाले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकाय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)सम्म पुर्‍याउनुको अर्थ जानकारी गराउनु होइन, सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण खोज्नु पनि हो। विश्व फुटबलमा संघहरूको स्वायत्तता अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ।

कुनै पनि सरकारी हस्तक्षेपलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ। विगतमा विभिन्न देशहरूमा यस्तो हस्तक्षेपका कारण प्रतिबन्धसम्म लागेका उदाहरणहरू छन्। यसले राष्ट्रिय टोलीदेखि क्लब फुटबलसम्मलाई ठप्प पार्ने असर पारेका छन्। त्यसैले एन्फाको यो कदमलाई रणनीतिक रूपमा पनि हेरिएको छ। यदि विवाद चर्कियो भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमार्फत आफ्नो अडान जोगाउने तयारीमा एन्फा देखिन्छ।

यसबीच एन्फा नेतृत्वको गतिविधि पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको राखेप धाइरहने क्रमले देखाउँछ, यो समस्याऔपचारिक पत्राचारले समाधान हुने अवस्थामा अब छैन।

उनीहरूबीच भएका भेटघाट, लामो समय कुर्नुपरेका घटनाहरू र छोटो समयमै हुने छलफलहरूले पनि एक प्रकारको असहज सम्बन्धलाई उजागर गरिरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा संवाद जारी छ। तर, भित्रभित्रै दुवै पक्ष आफ्नो–आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार देखिँदैनन्। यसले समाधानभन्दा पनि टकरावलाई लम्ब्याउने संकेत गर्छ।

राखेपभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ। एन्फाले निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी चुनौती थपिएको राखेपको बुझाइ छ। त्यसैले उसले ‘तदर्थ समिति’ गठनसम्मको चेतावनी दिएको छ।

यस कदम कार्यान्वयनमा आए नेपाली फुटबल प्रशासन पूर्ण रूपमा नयाँ संकटमा फस्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा एन्फाले त्यसलाई सरकारी हस्तक्षेपको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको फुटबल गतिविधिमाथि पर्न सक्छ। खेलाडी, क्लब र समर्थक सबै यसको प्रभावबाट अछुतो रहने छैनन्।

विवादको अर्को पाटो अझै संवेदनशील छ। राष्ट्रिय लिगमा विदेशी खेलाडीहरूको सहभागिता। श्रम स्वीकृतिबिना, पर्यटक भिसामा खेलिरहेको आशंकाले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाएको छ। यदि यो आरोप प्रमाणित भयो भने क्लबहरू कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ। प्रतियोगिताको नतिजासमेत विवादित बन्न सक्छ र एन्फाको प्रशासनिक विश्वसनीयतामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ।

यसले वर्तमान लिगलाई मात्र होइन, भविष्यका प्रतियोगिताहरूको संरचना र व्यवस्थापनमा पनि असर पार्न सक्छ। श्रम ऐन र सम्बन्धित नियमावलीको उल्लंघन भएमा राज्य निकायले कडा कदम चाल्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। यसले विवादलाई अझ जटिल बनाउनेछ।

समग्रमा हेर्दा अहिलेको अवस्था ‘कसले जित्छ’ भन्ने भन्दा पनि ‘कसरी नोक्सानी कम हुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यदि दुवै पक्षबीच सहमति भएन भने तीनवटा सम्भावित दिशा देखिन्छन्। पहिलो, अन्तिम समयमा सम्झौता भएर निर्वाचनलाई वैधानिक रूपमा अघि बढाइने। दोस्रो, टकराव चर्किएर राखेपले कठोर कदम चाल्ने र त्यसको प्रतिवादमा एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब ल्याउने। तेस्रो, निर्वाचन भए पनि त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठेर दीर्घकालीन कानुनी विवाद सुरु हुने।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको यसको असर खेलमै पर्ने हो। प्रशासनिक विवादका कारण खेलाडीहरूको करिअर, क्लबहरूको लगानी र समर्थकहरूको उत्साह प्रभावित हुने खतरा छ। फुटबलजस्तो लोकप्रिय खेलमा यस्तो अस्थिरता लामो समयसम्म रह्यो भने यसको प्रभाव संस्थागत तहमा सीमित नरही सामाजिक र आर्थिक तहसम्म फैलिन सक्छ।

यसकारण अहिलेको परिस्थिति नेपाली फुटबलका लागि एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’ जस्तै बनेको छ। यहाँबाट लिइने निर्णयहरूले आगामी वर्षहरूमा फुटबल प्रशासन कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछन्। यो एन्फा र राखेपबीचको विवाद मात्र होइन, राज्य र खेल संघबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठूलो प्रश्नको परीक्षा पनि हो।